Showing posts with label OBOR. Show all posts
Showing posts with label OBOR. Show all posts

Thursday, 23 February 2017

चिनियाँ रेल नेपाल आउने छोटो मार्ग (वान बेल्ट वान रोड भाग–४) - अन्तिम भाग

चिनियाँ रेल नेपाल आउने छोटो मार्ग 

वान बेल्ट वान रोड भाग–४


चक्रपथ.कममा केहि अघि मेरो लेखहरु प्रकाशित भएको थियो "वन बेल्ट, वन रोड" को बारेमा. ती सबै लेखहरुलाई एकठाउमा पढ्नको लागि सजिलोहोस भनेर फेरी पोस्ट गरेको छु. चक्रपथ डट कम मै पढ्ने भए यहा क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ.

यस बहसको पहिलो भाग, दोश्रो भाग, र तेश्रो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ.


नेपाललाई कसरी वान बेल्ट वान रोडमा जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यसअघिका लेखमा केही विवेचना गर्ने प्रयास स्वरुप नेपाल र चीन जोड़ने राजमार्गका बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।  यो लेखमा नेपाल र चीन बीचको सम्भावित रेलमार्गको बारेमा चर्चा गरिएकोछ । 

अहिलेको चीनको रेलमार्ग जसले नेपाललाई चीनसँग सजिलै जोड्नसक्छ त्यो हेर्ने हो भने सिचुवान–तिब्बत रेलमार्ग सबभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो रेलमार्गले चीनको चेङ्दु शहरलाई ल्हासा शहरसँग जोड्दछ । 

ल्हासाबाट चीनका सबैजसो महत्वपूर्ण सहरहरुमा जाने रेल्वे मार्गको निर्माण भइसकेको छ । अहिले बेइजिङबाट ल्हासा, सांघाईबाट ल्हासा र चेंङ्दुबाट ल्हासा रेल सेवा नियमित रुपमा सञ्चालनमा छ ।  यात्रा दूरी र समय लामो भए पनि पर्यटन र व्यापारका लागि यी रेलमार्ग तिब्बतका लागि महत्वपूर्ण छन् ।  अझ चेङ्दुबाट ल्हासाको रुटमा चीनले नयाँ छोटो रेलमार्ग खोल्दैछ ।  यसको निर्माण कार्य सन् २०२१ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  मेनल्याण्ड चीनलाई तिब्बतसँग जोड्ने महत्वपूर्ण रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन भएको झण्डै दश बर्ष बितिसकेको छ । नेपालीहरुको चासो चाहिँ अब कसरी ल्हासालाई नेपालसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने हो ।
तिब्बतको राजधानी ल्हासा काठमाडौंबाट ६०० किमी टाढा छ । अहिलेको प्लान अनुसार छिङ्घाई–तिब्बत रेलमार्गलाई नेपालसम्म बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।  अहिले छिङ्घाई–तिब्बत रेलमार्गले जिनिङ शहर (जून छिङ्घाई प्रान्तको राजधानी हो) लाई तिब्बतसम्म जोडेको छ । छिङ्घाई–तिब्बत रेलमार्गलाई नेपालसम्म बिस्तार गर्ने क्रममा ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्ग सन् २०१४ अगस्त मै सञ्चालन भइसकेको छ । 

यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको चीन तर्फको रेलवे स्टेसन सिगात्से हो ।  सिगात्से ल्हासाबाट २४८ किमीको दूरीमा छ ।  यसरी हेर्दा केवल ३५० किमिको रेल्वे ट्रयाक बनायौं भने काठमाडौंलाई सिगात्सेसँग जोड्न सक्छौ । काठमाडौलाई सिगात्सेसँग जोड्नु भनेको नेपाललाई बेइजिंङ, सांघाई र चेंङ्दुसँग सजिलै जोड्नु हो ।

कसरी काठमाडौंलाई सिगात्से नजिक ल्याउने त ?
अबको बाटो भनेको रेलमार्गको बिस्तार हो । सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग बन्न सकेमा काठमाडौबाट रेलमार्ग अझै नजिक हुनेछ । चीनले गरेको फिजिबिलिटी स्टडी अनुसार केरुङसम्म रेल आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसो भएमा सिगात्सेबाट केरुङसम्मको रेलमार्ग ५४० किमीको हुने जनाइएको छ । रसुवा जिल्लाबाट केरुङ मात्र ३५ किमी टाढा छ । तसर्थ सिधा दूरी कम देखिए पनि नेपालको सीमाबाट सिगात्से सम्मको रेलमार्ग खोल्न कम्तीमा ६०० किमीको ट्रयाक खोल्नुपर्ने देखिन्छ । केरुङको उचाई समुद्र सतहबाट २,८०० मिटरको छ । समुद्र सतहबाट पाँच हजार मिटर माथि रेल कुदाइसकेको चीनलाई यो कुनै गाह्रो काम हैन । अझै नेपालतर्फ रेलमार्ग बनाउने हो भने केरुङको पहाडी बाइपास १,८०० मिटरको हुने र त्यहाँबाट रेलमार्ग नेपाल छिर्नसक्ने बताइएको छ ।

अहिलेको योजना भनेको सिगात्सेबाट सबैभन्दा पहिले रेलमार्ग केरुङसम्म आउनु पर्यो । केरुङ एउटा सुख्खा बन्दरगाह हो र रेल यहींसम्म आउँदा पनि नेपाललाई निकै फाईदा हुने देखिन्छ । जब रेलमार्ग केरुङसम्म खोलिन्छ अनि त्यहाँबाट नेपाल जोडिने देखिन्छ ।

सिगात्सेबाट केरुङ सम्मको रेलमार्ग चीनले बनाउने छ । यो सन् २०२० अर्थात् अबको तीन बर्षमा सकिने काम हो । त्यो समयमा नेपालले केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग बनाउने हो भने चीनको रेल नेपालआउन धेरै समय लाग्दैन । केरुङ–नेपाल नाकामा रेलको ट्रयाक खोल्न सजिलो नहुने र दुई वर्ष लाग्न सक्ने चीनको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसले गर्दा नेपलले कुनै बिलम्ब नगरी काम सुरु गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छ । चिनियाँ विज्ञहरुको सहयोग लिएर नेपालले रसुवा नाकामा काम थाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । नेपाललाई विश्वसँगजोड्न सक्ने मार्ग भनेको नेपाल–चीनबीचको सीधा रेलमार्ग नै हो र नेपाललाई भारतसँगको अधिक निर्भरताबाट मुक्त गर्ने मार्ग पनि यही हो । 

(लेखक भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एसोसियट रिसर्चर हुन् ।)

‘वान बेल्ट वान रोड’मा नेपालः सडकले जोड्ने कि रेल ? - भाग ३

‘वान बेल्ट वान रोड’मा नेपालः सडकले जोड्ने कि रेल ?


चक्रपथ.कममा केहि अघि मेरो लेखहरु प्रकाशित भएको थियो "वन बेल्ट, वन रोड" को बारेमा. ती सबै लेखहरुलाई एकठाउमा पढ्नको लागि सजिलोहोस भनेर फेरी पोस्ट गरेको छु. चक्रपथ डट कम मै पढ्ने भए यहा क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ.

यस बहसको पहिलो भागदोश्रो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ.

–घनश्याम खड्का
वान बेल्ट वान रोडमा कसरी जोडिन सक्छ नेपाल भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो यथार्थताको धरातलमा टेकेर लेखिनु पर्दछ यदि सत्य र प्रयोगात्मक उत्तर खोज्ने हो भने । उत्तेजना वा बहकाउमा लागेर सगरमाथा फोडेर भए पनि सडक निकालिन्छ भनेको भरमा सडक वा रेल बनाउन सकिने कुरा होइन । यो लेखमा नेपाललाई वान बेल्ट वान रोडमा कसरी जोड्न सकिएला र के कस्ता चुनौती आउन सक्छन् भन्ने बारेमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ । नेपाललाई वान बेल्ट वान रोडमा कसरी जोड्ने भन्ने चर्चा गर्दा अलि सुक्ष्म रुपमै चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । चीनले समेत पाइलट प्रोजेक्ट (फ्लागशिप प्रोजेक्ट) मानेको हुँदा वान बेल्ट वान रोडका सम्भावित चुनौती र फाइदालाई बुझ्न चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको निर्माणमा देखा परेका समस्या र तिनलाई सुल्झाउन अपनाइएका उपायहरुलाई गहिरिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेलाई काठमाडौंबाट कोदारी राजमार्ग हुँदै नेपालले तिब्बतमा रहेको चीनको राष्ट्रिय राजमार्ग जी ३१८ लाई भेट्छ र त्यसले जी २१९ राजमार्गलाई भेटेर मानसरोवर सम्मको यात्राको लागि मात्रै यो बाटोको प्रयोग भएको छ । 

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले चीनलाई हिन्द महासागरसँग जोड्छ । यो बाटो चीनको काश्गर शहरबाट सडकमार्ग भएर पाकिस्तानको गवादर बन्दरगाहमा जोडिने हो । तसर्थ नेपालबाट जाने सडकले यदि चीनको काश्गर शहरलाई जोड्ने हो भने नेपालको वान बेल्ट वान रोडमा जोडिने सपना पूरा हुन कुनै समय लाग्दैन । केवल आँकडा हेर्ने हो भने नेपालबाट काश्गर करिब १७०० किमिको दूरीमा पर्छ । यो सबैभन्दा छोटो दुरी हो, सडकमार्गको दूरी भने होइन । पहाड तथा हिमाली इलाका भएको भौगौलिक कारण पनि नेपाललाई वान बेल्ट वान रोडमा भाग लिन निकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

के के छन् त नेपालका लागि चुनौती ?
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था नै नेपालको लागि पहिलो ठूलो चुनौती हो । सबैभन्दा सजिलो भौगौलिक इलाका भारततर्फ मात्र भएको हुँदा भारतमा नै अधिक निर्भरता हुनुपर्ने अवस्था छ । उत्तर चीनतर्फको भूभाग जुन अत्यन्त कठीन अवस्थाको छ त्यसलाई छिचोलेर नेपालले व्यापार बढाउने कुरा सजिलो कुरा होइन तर असम्भव भने छैन । यदि यो सम्भव भयो भने भारत तर्फको अधिक निर्भरतालाई कम गर्दछ । यसैका खातिर पनि नेपालले उत्तर तर्फको सडक संरचनाको निर्माणमा ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ । सबैभन्दा यक्ष प्रश्न चाहीँ के हो भने हिउँले पुरिएका हिमाल चिरेर सडकमार्ग खोल्न सजिलो र सम्भब छ त ? के यस्ता हिमाल र पहाड चिरेर संसारमा अन्यत्र पनि सडकमार्ग खोलिएका उदाहरण छन् ।

त्यसका लागि संसारका केहि उचाइमा रहेका राजमार्गहरुलाई हेरांै र त्यसमा देखिने चुनौतीमा बिशेष ध्यान दिउँ । उच्च हिमाली इलाकामा कसरी सडक बनाउने भन्ने सिक्न धेरै टाढा गैराख्नु पर्दैन । पाकिस्तानलाई चीनसँग जोड्ने काराकोरम हाइवे र तिब्बत क्षेत्रमा रहेको चीनको जी २१९ हाइवेको निर्माण र त्यसको मर्मत–सम्भारलाई हेर्ने हो भने आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिन्छ । तर एउटा नयाँ आशाका साथसाथै त्यसको चुनौतीका बारेमा पनि हामी अवगत हुनेछौं । तसर्थ नेपाललाई चीनको काश्गरसँग जोड्ने र त्यहाँबाट काराकोरम हाइवेमार्फत पाकिस्तानको गवादर बन्दरगाहसम्म जोड्ने सपना तत्कालका लागि आकाशको फल बराबर नै हुनेछ । नेपाललाई चीन–पाकिस्तान हँुदै पश्चिमा राष्ट्र, मध्य–एसिया र मध्यपूर्व सडकमार्गद्वारा जोड्ने सपना साकार हुन अलिक समय लाग्ने देखिन्छ ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले चीनलाई हिन्द महासागरसँग जोड्छ । यो बाटो चीनको काश्गर शहरबाट सडकमार्ग भएर पाकिस्तानको गवादर बन्दरगाहमा जोडिने हो । तसर्थ नेपालबाट जाने सडकले यदि चीनको काश्गर शहरलाई जोड्ने हो भने नेपालको वान बेल्ट वान रोडमा जोडिने सपना पूरा हुन कुनै समय लाग्दैन ।

तर निराश भईहाल्नुपर्ने जरुरी चाहीँ यसकारण छैन, किनभने चीनको राष्ट्रिय राजमार्ग जी ३१८ जसले नेपालको कोदारी राजमार्गलाई तिब्बतको ल्हासा हुदै अन्य भागलाई जोड्दछ, त्यो चाहिं धेरै राम्रो अवस्थामा छ र नेपाललाई चेङ्दु शहरसँग धेरै सजिलो गरी नभए पनि राम्रै तरीकाले जोड्न सकिन्छ । चेङ्दुबाट सांघाई २००० किमि को मोटरबाटो हो । यहाँसम्म सरसर्ती हेर्दा के कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ भने नेपाल वान बेल्ट वान रोडको हिस्सा बन्दा मुख्य चासोचाहिँ चीनको पूर्वतर्फका क्षेत्रहरुमा ब्यापार बढाउने उद्देश्यले हुनुपर्छ । यो नेपालको चाहना भन्दा पनि बाध्यता हो । तर यसका साथै प्रशस्त सम्भावना चाहिँ के देखिन्छ भने नेपाल आसियानका अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि चीनको सहायता र सक्रियतामा ब्यापार बढाउन सक्षम हुनसक्ने ठाउँ छ ।

सन् २०१४ मा अस्पÞmाल्ट बिछ्याइएको चीनको सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग जी २१९ आर्थिकरुपमा भरपर्न सकिने विकल्प त होइन तर नाकाबन्दी जस्तो कठीन परिस्थितिमा भने काममा आउन सक्छ । तर हालकै अवस्थामा नेपालले यो राजमार्गको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना अलिक कमै छ । नेपाल र चीन दुवै तर्फ आवश्यक भौतिक संरचनाको विकास नगरी जी २१९ ले नेपालका लागि नयाँ बाटो खोल्ने सम्भावना देखिदैन । अहिलेलाई काठमाडौंबाट कोदारी राजमार्ग हुँदै नेपालले तिब्बतमा रहेको चीनको राष्ट्रिय राजमार्ग जी ३१८ लाई भेट्छ र त्यसले जी २१९ राजमार्गलाई भेटेर मानसरोवर सम्मको यात्राको लागि मात्रै यो बाटोको प्रयोग भएको छ । काश्गार हँुदै पाकिस्तान र मध्य–एसियाका कुनैपनि अरु नाकासम्म पुग्नका लागि कम्तिमा अरु २००० किमि को यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले सडकमार्गको प्रयोग गरी मानसरोबर क्षेत्रबाट वान बेल्ट वान रोडबाट फाइदा लिन आर्थिक हिसाबले अहिलेलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हो ।

जी २१९ राजमार्ग  २००० किमी भन्दा लामो सडक खण्ड हो । जुन सगरमाथाको उत्तरतर्फको फेदीमै छ भन्दा पनि हुन्छ । जी २१९ राजमार्ग ५००० मिटरको औसत उचाइमा रहेको सडक हो । कतिपय सवारी चालक त्यहाँ अक्सिजन मास्क लगाएर गाडी चलाउने गर्दछन् । जी २१९  ले तिब्बतलाई सिन्जियान उइगुर क्षेत्रसँग जोड्दछ । नेपाललाई मध्य–एसियासँग जोड्नको लागि उइगुर पुग्नु जरुरी हुन्छ । उइगुरबाट कजाखस्तानको अल्माटी सम्म सडक र रेलमार्ग दुवै एकदमै राम्रो अवस्थामा छ ।
सम्भावित सडकमार्गको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने नेपालले अप्ठेरो परिस्थितिमा काम चलाउनका लागि उत्तरी सडकमार्ग प्रयोग गरेर चीनसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने भए पनि आर्थिक रुपमा त्यति फाइदा हुने देखिदैन । ¬¬कठीन भौगोलिक अवस्थिति तथा लामो दूरीका कारण नेपालले सडक मार्ग मार्फत भन्दा पनि रेल मार्पmत चीन लगायत अन्य राष्टसँग जोडिएर आर्थिक फाइदा लिन सजिलो हुने देखिन्छ । यसकारण चीनसँग सडकमार्ग भन्दा रेलमार्ग तर्पm हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । 
१ मिनेटको भिडियोमा के हो वान बेल्ट वान रोड : हेर्नुस्
:

 

(लेखक भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एसोसियट रिसर्चर हुन् ।)



यस बहसको पहिलो भाग र दोश्रो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ. यो बहस को चौथो तथा अन्तिम भाग यो लिंकमा क्लिक गरि पढ्न सक्नुहुनेछ 

वन बेल्ट वान रोडः जसबाट नेपालले सहज अन्तराष्ट्रिय वजार पाउँछ-भाग २

चक्रपथ.कममा केहि अघि मेरो लेखहरु प्रकाशित भएको थियो "वन बेल्ट, वन रोड" को बारेमा. ती सबै लेखहरुलाई एकठाउमा पढ्नको लागि सजिलोहोस भनेर फेरी पोस्ट गरेको छु. चक्रपथ डट कम मै पढ्ने भए यहा क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ.

यस बहसको पहिलो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ

वन बेल्ट वान रोडः जसबाट नेपालले सहज अन्तराष्ट्रिय वजार पाउँछ

वान बेल्ट वान रोड– के गर्दैछ चीन ?
वान बेल्ट वान रोडको बारेमा केही लेखमा सबैकुरा समेट्न सकिने कुरा होइन यसका लागि धेरै नै अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । वान बेल्ट वान रोडको परिचयात्मक पहिलो लेख यसअघि प्रकाशित भइसकेको छ । वान बेल्ट वान रोड आफैमा एउटा महाभारतभन्दा कम छैन र यो ‘स्टेट अफ फ्लक्स’मा रहेको छ । यो भन्नुको मतलब चीन आफैं पनि वान बेल्ट वान रोडको परिकल्पनालाई निरन्तर छलफल, अध्ययन अनुसन्धानमा राखेर त्यसबाट निस्किएका नयाँ निश्कर्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोजिरहेकोे छ । त्यस्ता विचार विमर्श तथा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझाव र सम्भावनालाई लिएर यसका नयाँ सम्भावना र चुनौतीको आंकलन लगातार जारी छ । यो लेखमा यसै विषयमा केही चर्चा समेटिएको छ ।

संसारको आर्थिक खबरबारे लेख्ने विविध पत्रिकामा छापिएका विश्लेषण हेर्ने हो भने वान बेल्ट वान रोड केवल आर्थिक विकास गर्ने उद्धेस्यले मात्रै अगाडी सारिएको योजना होइन । चीनको सरकारी खबर संस्थाका अनुसार वान बेल्ट वान रोड चीनले एसिया, मध्य एसिया र युरोपलाई गर्न लागेको पब्लिक सर्भिस हो । वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत चलचित्र प्रदर्शनीदेखि पुस्तक मेला, विविध विषयको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, सजिलो तरिकाले भिसा दिईने व्यवस्था आदि पनि छन् । चीन वान बेल्ट वान रोडको परिकल्पना मार्फत एसियालाई युरोपसँग सजिलै जोड्न चाहन्छ र त्यो जोड्ने माध्यम हुनेछन्ः सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासका पाइपलाइन, पावर ट्रान्समिसन लाइन, समुद्रीमार्ग र आधुनिक बन्दरगाह । अहिले आएर सूचना प्रविधिको विकास तथा त्यसलाई विस्तार गर्ने कुराहरु पनि वान बेल्ट वान रोड भित्र आएका छन् ।

वान बेल्ट वान रोडका लागि मध्य–एसियाका सबै देशहरु सकेसम्म लगानी गर्न तयार छन् किनभने यसले ग्यास र तेलका खानी रहेका देशहरुलाई रुस बाहेकका अरु खरिदकर्ताहरु भेट्न मद्दत गर्नेछ । 

वान बेल्ट वान रोडको काम कहिलेबाट सुरु भयो वा हुन्छ ?
हामी नेपालले वान बेल्ट वान रोडको हिस्सा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा बहसमा खुलस्त रुपमा सरकारी तवरमा छलफल हुन सकिरहेको छैन । वान बेल्ट वान रोडको बहसमा सरकारी हिच्किचाहटको कारण भारतीय दबाब वा भारत खुसी नहोला भन्ने लघुताभाष देखिन्छ । तर पनि नेपालमा विभिन्न तह तप्कामा वान बेल्ट वान रोडमा नेपालको संलग्नताबारे अलिअलि बहस जारी छ । तर यस मामलामा मध्य–एसियाका देशहरु निकै अघि बढिसकेका छन् । कजाखस्तानबाट तेलका पाइपलाइन चीनसम्म बिस्तार भइसकेका छन् । त्यस्तै तुर्कमेनिस्तानबाट सडक तथा प्राकृतिक ग्यासका पाइप, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबाट चीन पुगिसकेका छन् । अब तिनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य देशमा बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

सिल्क रुटमा भएका कतिपय कामहरु भने चीनका राष्ट्रपतिले वान बेल्ट वान रोडको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै सुरु भएका थिए र ती कामहरु पनि अहिले आएर वान बेल्ट वान रोडको हिस्सा भएका छन् । चीनको उद्देश्य सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै राष्ट्रलाई यस परियोजनामा जोड्ने भए पनि मध्य–एसियालाई  धेरै प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसकारण पनि हुनसक्छ चिनियाँ राष्ट्रपतिले कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा पहिलोपटक वान बेल्ट वान रोडको बारेमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरे । मध्य–एसियालाई प्राथमिकतामा राख्नुका दुई मुख्य कारण हुन सक्छन् । पहिलो त प्राचीन सिल्क रोड मध्य–एसिया भएर नै जान्थ्यो र आधुनिक सिल्क रोडले पनि त्यसलाई जोड्न सकोस् भन्ने चाहना हो । तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिं मध्य–एसिया तेल र ग्यासको खानी हो र चीन ती महत्वपूर्ण खानीहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ र आफ्नो इन्धन आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मध्य–एसियामा आफ्नो राम्रो प्रभाव राख्न चाहन्छ ।

चीन वान बेल्ट वान रोडको परिकल्पना मार्फत एसियालाई युरोपसँग सजिलै जोड्न चाहन्छ र त्यो जोड्ने माध्यम हुनेछन्ः सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासका पाइपलाइन, पावर ट्रान्समिसन लाइन, समुद्रीमार्ग र आधुनिक बन्दरगाह । अहिले आएर सूचना प्रविधिको विकास तथा त्यसलाई विस्तार गर्ने कुराहरु पनि वान बेल्ट वान रोड भित्र आएका छन् ।

मध्यपूर्वका देशहरुका दांजोमा मध्य–एसियाका देशहरु राजनीतिक रुपमा स्थिर छन् । पहिले सोभियत संघमा रहेका मध्य–एसियाका राष्ट्रहरुमा मुख्यतया मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भए पनि धेरै हदसम्म आधुनिक पश्चिमा सभ्यता र संस्कृति अँगालेका देशहरु छन् । चीनले यो पनि राम्ररी बुझेको छ कि ग्यास तथा इन्धनका खानी रहेका राष्ट्र (मध्य–एसिया)मा निरन्तरको स्थायित्वका लागि त्यहाँका मुस्लिम जनताहरुलाई निरन्तर रोजगारी दिइनु पर्दछ । चीन आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुमा ‘मुस्लिम अर्थोडक्सी’को प्रभाव देख्न चाहंदैन । त्यसको नकारात्मक असर मुस्लिम राष्ट्रसँग सीमाना जोडिएका आफ्ना प्रान्तहरुमा नहोस् भन्ने चाहन्छ । यस्ता र यिनै कतिपय कारणले वान बेल्ट वान रोडको मुख्य ध्यान मध्य–एसियामा हुनेछ । तसर्थ चीन मध्य–एसियामा ४००० किमिको रेलमार्ग र १०,००० किमिको सडक बनाउन १६ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न तयार रहेको छ । 


फोटो: वान बेल्ट वान रोडको हालको खाका (श्रोत : चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वा) ( अहिलेसम्म भारतले वान बेल्ट वान रोडमा सहमती देखाएको छैन र पाकिस्तान–चीन आर्थिक मार्ग अनुसारको पाकिस्तानको ‘गवादर पोर्ट’ बाट चीन सम्मको सडक मार्ग यो खाकामा समाबेश छैन।) 

वान बेल्ट वान रोडमा चीन र मध्य एसियाले यति प्रगति गरिसकेका छन् कि यो लेख पढ्ने कतिलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । सन् २०१६को फेब्रुअरीमा चीनको पहिलो कार्गो ट्रेन कजाखस्तान र तुर्कमेनिस्तान लाई पार गरेर इरान पुग्यो । त्यस्तै २०१६को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ कार्गो रेल कजाखस्तान र उज्वेकिस्तानको बाटो हुँदै अफगानिस्तान सम्मको यात्रा गर्न सफल भै सकेको छ ।

यस विषयमा चासो राख्नेहरुलाई त केही हप्ता अघिको समाचारले झनै तरंगित बनाएको हुनुपर्छ । सत्र दिनको यात्रा पूरा गर्दै दशवटा देशको बाटो पार गर्दै पहिलो चिनियाँ कार्गो बोकेको रेल लण्डनसम्मको यात्रा गर्न सफल भएको छ । चार मिलियन पाउण्डको कार्गो बोकेको रेल चीनबाट लण्डन पुग्नु विश्व व्यापारको सन्दर्भमा नयाँ र ऐतिहासिक घटना हो । यी यस्ता तथ्य हुन् जसले भारत नभए नेपालले केहि गर्न सक्दैन वा भारतको सहारामा मात्र नेपालले केही गर्नसक्छ भन्ने भाग्यवादीहरुलाई चेतना प्रदान गर्न सक्छ र यो चेतना आएन भने हामी अझै पिछलग्गु, अविकशित, दरिद्र र गरीब भईरहनेछौं । 

कजाखस्तानबाट तेलका पाइपलाइन चीनसम्म बिस्तार भइसकेका छन् । त्यस्तै तुर्कमेनिस्तानबाट सडक तथा प्राकृतिक ग्यासका पाइप, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबाट चीन पुगिसकेका छन् । अब तिनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य देशमा बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

माथिका तथ्यलाई अझ यसरि बुझ्न सकिन्छ चीनबाट इरानसम्म समुन्द्री मार्ग हँुदै पुग्न ४५ दिन लाग्थ्यो भने अब मध्य–एसियाली देशको बाटो हुँदै जाँदा त्यो केवल १४ दिनमा पुग्न सम्भव हुनेछ । त्यस्तै चीनबाट अफगानिस्तानको लागि कार्गो बोकेको रेल दुई हप्तामा ७,५०० किमि दूरी पार गर्दै हैरातन पोर्ट पुग्यो जबकि सामान्य अवस्थामा यो ठाउँबाट समुद्री मार्ग हँुदै सामान पठाउँदा २÷३ महिना लाग्ने त्यहाँको सरकारी निकायले बताएको छ । 

वान बेल्ट वान रोडमा कसकसले सहमति जनाइसके ?
चीनले सुरु गरेको वान बेल्ट वान रोड सर्वस्वीकार्य परियोजनाचाहिं हैन ।  विश्वको ठूलो देश भारतले खुलेर यसको बिरोध त गरेको छैन तर खुलेर समर्थन गर्ने वा भाग लिने कुनै छेकछन्द पनि देखाएको छैन ।  भारतीय प्रभावमा दबदबामा बाँचिरहेका हामी अझै अन्योलमै छौ भनौं वा दक्षिणको छिमेकीको विचार नबुझी कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा छैनौं । 

हुन तवान बेल्ट वान रोडको सुरुवात २०१३ मा अमेरिकी प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने उद्देश्यले पनि आएको हो तर बदलिएको अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ राष्ट्रपति ट्रम्पको वान बेल्ट वान रोडप्रति के नीति हुने हो भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।  तर के चाहीं अनुमान गर्न सकिन्छ भने वान बेल्ट वान रोडको मामलामा अमेरिका पनि निकै सकारात्मक हुनसक्छ ।  यदि त्यसो भयो भने भारतले पनि वान बेल्ट वान रोडलाई स्वीकार गर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चीन साँच्चिकै विश्व महाशक्तिको रुपमा उदय हुनेछ । 

चार मिलियन पाउण्डको कार्गो बोकेको रेल चीनबाट लण्डन पुग्नु विश्व व्यापारको सन्दर्भमा नयाँ र ऐतिहासिक घटना हो । यी यस्ता तथ्य हुन् जसले भारत नभए नेपालले केहि गर्न सक्दैन वा भारतको सहारामा मात्र नेपालले केही गर्नसक्छ भन्ने भाग्यवादीहरुलाई चेतना प्रदान गर्न सक्छ र यो चेतना आएन भने हामी अझै पिछलग्गु, अविकशित, दरिद्र र गरीब भईरहनेछौं । 

जी–७ रास्ट्रहरु मध्ये केवल जापान र अमेरिकाले मात्रै वान बेल्ट वान रोडमा समर्थन गरेका छैनन् ।  यसले चीनप्रति अमेरिका र जापान  दुवैको अविश्वास देखिन्छ ।  तर हालै कार्यभार सम्हालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका निकट सहयोगीहरुले  पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको ‘एसियन ईन्पÞ्रmास्ट्रक्चर ईन्भेस्ट्मेन्ट ब्याङ्क’ प्रतिको नकारात्मक बिचारको विरोध गरेका छन् ।  यसलाई हेर्दा के बुझ्न सकिन्छ भने ट्रम्पको कार्यकालमा वान बेल्ट वान रोडप्रति अमेरिका नरम भएर प्रस्तुत हुनेछ ।  यस कुराले वान बेल्ट वान रोडमा हातेमालो गर्ने देशहरुलाई उत्साहित गर्ने नै छ र नयाँ देशहरुलाई पनि वान बेल्ट वान रोडको अंश बन्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।  नेपालले यो मौका चुकाउनु हुँदैन र पूर्ण रुपमा वान बेल्ट वान रोडप्रति मन, बचन र कर्मले सहभागिता जनाउनु पर्दछ। 

कति लगानी गर्छ चीनले वान बेल्ट वान रोडमा ?
वान बेल्ट वान रोडको योजना हेर्ने हो भने संसारकै अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको परियोजना हुने पक्का छ ।  अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेर कम्तीमा ४४ देशहरुलाई जोड्ने लक्ष्य छ । 

यो परियोजनाको परिकल्पना चीनको उच्च नेतृत्वबाट आएको हुँदा चीन कुनै पनि हालतमा यसलाई पूरा गर्न लागिपरेको छ र चीनलाई साथ दिन चीनका नजिकका कजाखस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान, तुर्कमनिस्तान लगायतका देशहरु तयार छन् । वान बेल्ट वान रोडका लागि मध्य–एसियाका सबै देशहरु सकेसम्म लगानी गर्न तयार छन् किनभने यसले ग्यास र तेलका खानी रहेका देशहरुलाई रुस बाहेकको अरु खरिदकर्ताहरु भेट्न मद्दत गर्नेछ । यस अर्थमा वान बेल्ट वान रोड सबैका लागि विन–विन हुने निश्चित छ । 

विश्वको ठूलो देश भारतले खुलेर यसको बिरोध त गरेको छैन तर खुलेर समर्थन गर्ने वा भाग लिने कुनै छेकछन्द पनि देखाएको छैन ।  भारतीय दबदबामा बाँचिरहेका हामी अझै अन्योलमै छौ भनौं वा दक्षिणको छिमेकीको विचार नबुझी कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा छैनौं । 

मेरो अघिल्लो लेखमा पनि मैले यो उल्लेख गरेको छु कि पाकिस्तानको गवादर बन्दरगाहबाट चीनले सडकमार्गद्वारा कश्गर सहरलाई जोड्ने काम लगभग पूरा गरिसकेको छ र यो गेम–चेन्जर हुने सम्भावना छ ।  पाकिस्तान र चीनको यो कदमले भारत केहि अत्तालिएको देखिए पनि दक्षिण एसियाका सबै देशहरुका लागि भने यो खुसीको खबर हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना सामान सजिलै बेच्न र किन्न वान बेल्ट वान रोडलाई नेपाल लगायत सबै राष्ट्रले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने सक्नेछन् । यसकारण नेपाल जतिसक्दो चाँडोवान बेल्ट वान रोडको हिस्सा बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।

–घनश्याम खड्का
(लेखक भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एसोसियट रिसर्चर हुनुहुन्छ ।)

यस लेखको पहिलो भाग तपाइको रुचिको बिषय हुनसक्छ. पहिलो भाग पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोला.

यो बहसको तेश्रो भाग पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोला.

चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’:फाइदा यसरी लिन सक्छ नेपालले-भाग-१

चक्रपथ.कममा केहि अघि मेरो लेखहरु प्रकाशित भएको थियो "वन बेल्ट, वन रोड" को बारेमा. ती सबै लेखहरुलाई एकठाउमा पढ्नको लागि सजिलोहोस भनेर फेरी पोस्ट गरेको छु. चक्रपथ डट कम मै पढ्ने भए यहा क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ. 

चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ :  फाइदा यसरी लिन सक्छ नेपालले


–घनश्याम खड्का
वान बेल्ट वान रोड चीनको एकदमै महत्वकांक्षी परियोजना हो ।  यसको उद्देश्य संसारलाई आपसमा यसरी जोड्ने भनिएको छ जुन यसभन्दा पहिले कहिल्यै जोडिएको थिएन । यसका लागि चीनले ठूलो लगानी गरेर सडक, समुद्री बन्दरगाह र रेल्वेको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यस मार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने उसको चाहना छ । यो कामको सुरुवात तथा अवधारणा चीनको भए पनि काम गर्नेचाहिँ चीन एक्लैले होइन । चीन चाहन्छ संसारका धेरै भन्दा धेरै देश यस योजनामा जोडिउन् । त्यसमा पनि मूलतः मध्य एसियाली देशहरु यो कामका लागि चीनसँग हातेमालो गरुन् भन्ने चीनको चाहना छ । चीनले सुरु गर्न लागेको यस परियोजनाको मुख्य उद्धेश्य आफ्नो तथा सहयोगी राष्ट्रहरुको व्यापार बिस्तार गर्ने भए पनि त्यो ब्यापारमा मात्रै सीमित छैन । यो चीनको रणनीतिक उद्धेश्य बोकेको परियोजना हो । यसै परियोजना मार्पmत चीनले आपूm विश्वशक्तिको रुपमा उदाउँदै गरेको कुरा व्यक्त गर्न खोजेको छ । यो केहि बषभित्रै सकिने परियोजना होईन । यस महत्वाकांक्षी परियोजनाले पूर्णता पाउन निकै समय लिनेछ ।

कसरी जोड्छ त एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई ?
यसमा मुख्यत तीन मार्गको प्रयोग हुनेछ भनिएको छ । जुन स्थानमा समुद्री बन्दरगाह बनाउन मिल्छ (जस्तैः हल्यान्डको रोटर्डम, जर्मनीको ह्यामबर्ग वा ग्रीस) त्यहाँ चीनले समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्नेछ । समुद्र नभएका ठाउँहरु (जस्तैः मध्यएसिया)मा सडक र रेलमार्गको प्रयोग हुनेछ । वान बेल्ट वान रोडमा त्यस्ता क्रस–सेक्सन हुनेछन् जहाँ बेल्ट(बन्दरगाह) र रोड (सडक वा रेलमार्ग) भेट्नेछन् । उदाहरणका लागि पाकिस्तानको गवादार (द गदावर पोर्ट) बन्दरगाहलाई एउटा महत्वपूर्ण बिन्दु मानिएको छ, जहाँ बेल्ट र रोडको संगम हुनेछ । गवादार बन्दरगाह वान बेल्ट वान रोड परियोजनाको एउटा अंश हो । यसै कारण ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग’ (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर, ‘इपीइसी’)को धारणा बमोजिम पाकिस्तान र चीनले यस बन्दरगाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए । यो बन्दरगाह गत वर्षको नोभेम्बर १३ बाट संचालनमा आइसकेकोे छ । अन्य धेरै देशसँग सहकार्य गर्दै चीन यस्ता ‘रोड’ र ‘बेल्ट’को निर्माण गर्न चाहन्छ जसले धेरै मुलुकमा व्यापार बिस्तार गर्न एक अर्कालाई सहयोग गरोस् । मध्यएसियाका सबैजसो देशहरु (कजाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि), रसिया, पाकिस्तान, मंगोलिया आदिले यो प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेका छन् । अहिलेको खाका अनुसार वान बेल्ट वान रोड प्राचीनतम सिल्करोड(रेशममार्ग) भएर जानेछ । चीन र मध्य–एसियामा र सकेसम्म संसारका धेरै भन्दा धेरै राष्ट्रलाई यसले जोड्ने कोशिस गरेको छ । नयाँ विकास गरिने पानीजहाजका बन्दरगाह र मार्गलाई चाहिँ चीनले ‘२१औ शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड’ को नाम दिएको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा चीनसँग गरिएको पारवाहन सम्झौता र वान बेल्ट वान रोडले एक–अर्काको परिपूरक भूमिका खेल्नेछन् ।

हाम्रो दक्षिणी छिमेकी देश भारत चीनको यस परियोजनामा हालका लागि सहमत नभए पनि केही समय भित्रै बाध्यताले नै भए पनि यसमा सहमति जनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको कुरा बुझिन्छ । भारतका वामपन्थीहरुले तवान रोड वान बेल्टको खुलेरै प्रसंशा गरेका छन् र मोदी सरकारलाई यसमा भाग लिन अनुरोध पनि गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको धारणा के हुने त ?
प्रचण्ड सरकारको गठनपछि भारतीय दबाबका कारण यस मामिलामा नेपालको सरकारले स्वतन्त्र रुपले निर्णय लिने नसक्ने कुरा महसुस गरिएको छ । हाम्रो सरकारी रवैया यस्तै रही रहने हो भने भारतले वान बेल्ट वान रोडमा प्रष्ट धारणा नबनाइकन नेपालले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । त्यही पनि वान बेल्ट वान रोड नेपालको हितमा कसरी हुनसक्छ भनेर यहाँ छोटो चर्चा आवश्यक छ ।

माथि नै चर्चा गरियो कसरी पाकिस्तानी पोर्ट हालै संचालन गरियो भनेर । चीनको नजिकको सहयोगी पाकिस्तान कम्मर कसेर वान बेल्ट वान रोडलाई सफल बनाउन लागिपरेको छ । उदाहरणका लागि पाकिस्तानले निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षमै गवादार पोर्ट संचालनमा आउन सफल भएको छ । सांकेतिक रुपमै भए पनि गत नोवेम्बर १३ मा चीनबाट आएको कार्गो गवादार बन्दरगाहबाट जहाजमा लोड गरि मध्यपूर्व र अफ्रिका महादेशतर्फ लगिनु नयाँ युगको सुरुवात नै हो ।
वर्षौदेखि विभिन्न विज्ञ तथा नेताका भाषणमा हामीले सुन्दै आएका छौ कि नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने ‘कनेक्टिङ्ग लिंक’ बन्न सक्छ र यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ । अब भाषण मात्र गरेर बस्ने बेला होइन । यस परियोजनाबाट यथेष्ट फाइदा लिनका लागि योजना सहित ठोस कदम चाल्न अलिकति पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

चीनको लागि यो बन्दरगाह सञ्चालन गेम–चेन्जर हुनसक्छ किनभने चीनको समुन्द्रसँगको सम्बन्ध केवल पूर्वी भागमा मात्र छ र चीनको चाहना कुनै पनि हालतमा पश्चिमी नाका खोल्नु हो जसले चीनलाई पश्चिमा रास्ट्रको नजिक पुर्याउँछ । एक अर्थमा वान बेल्ट वान रोड पुरानो सिल्क रोडको पुनर्निर्माण हो । व्यापारका लागि चीन अरेबियन सागरमा छोटो भन्दा छोटो बाटो गरेर पुग्न चाहन्छ । यसका लागि चीन जस्तोसुकै कठीन भूभाग चाहे त्यो हिमाल, पहाड, उपत्यका, देउराली, मरुभूमी होस् वा भातरको विरोधका वाबजुद पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरको विवादास्पद भूमि होस् सो पार गरेर अघि बढ्न तयार छ । पाकिस्तानी बन्दरगाह गवादारबाट संयुक्त अरब(दुबई) मात्र ५०० माइल टाढा हुनेछ ।


अहिलेको खाका अनुसार वान बेल्ट वान रोड प्राचीनतम सिल्करोड(रेशममार्ग) भएर जानेछ । चीन र मध्य–एसियामा र सकेसम्म संसारका धेरै भन्दा धेरै राष्ट्रलाई यसले जोड्ने कोशिस गरेको छ । नयाँ विकास गरिने पानीजहाजका बन्दरगाह र मार्गलाई चाहिँ चीनले ‘२१औ शताब्दीको समुद्री सिल्क रोड’ को नाम दिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा सांघाईबाट मध्यपूर्व पुग्न चिनियाँ जहाजलाई १६,००० किमी को यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ जबकि पाकिस्तानको गवादार बन्दरगाह हुँदै उक्त यात्रा केवल ५०००किमी को हुनेछ । यो करिडोरको सुरुवातसँगै पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तलाई आर्थिक रुपमा निकै ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । बलुचिस्तानका हिमाली भागहरु एप्रिकोट, चेरी र स्याउका लागि प्रसिद्घ छन् । अहिले त्यहाँका किसानको बजार भनेको मध्यपूर्व हो । त्यहाँका फलफूलहरु पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद ल्याएर एयर कार्गो लिफ्ट गरि दुबई, आबुधाबी आदि शहरहरुमा लगिन्छ । यो आर्थिक करिडोरको विकासले पाकिस्तानी फलपूmल अब सजिलै चीनका शहरहरुमा बेच्न सकिने सम्भावना खुलेको छ । वान बेल्ट वान रोडलाई कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यो सानो उदाहरण मात्रै हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी गुम्सिएर, लोभिएर, कसैको आश गरेर, बाह्य इशाराका भरमा नाचेर बस्ने कि हामी आफ्नो फाइदा तथा प्रगतिका लागि सक्रिय हुने भन्ने हो । हाम्रो रणनीतिक चाल भनेको हामी आपूm कसरी सफल तथा समृद्ध बन्न सक्छांै, त्यसतर्पm कदम चाल्नु हो । भारत रिसाउला वा चीन खुसी होला भन्ने आधारमा हाम्रो नीति परिवर्तन गरियो भने हामीले धेरै गुमाउनेछौ र अझै पिछडिइरहनेछौं । महत्वपूर्ण कुरा यो पनि हो कि नेपालको हालको अलमल, दोधारे तथा लाचार नीतिका कारण चीन केहि बेखुस देखिएको पनि हुनसक्छ । आर्थिक लेखाजोखा गर्दा चीनको लागि पाकिस्तान जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नेपाल छैन । तर नेपालका लागि चीन असाध्यै महत्वपूर्ण बजार र बाटो हो, त्यो हामीले भुल्नु हँुदैन । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर वान बेल्ट वान रोडको बारेमा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नु पर्छ ।

के फाइदा छ नेपाललाई ?
गत सालको भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने नेपालले आफ्नै जीवनका खातिर नयाँ बाटो र नयाँ नाका अबिलम्ब खोल्नु जरुरी छ । यसले दक्षिणी छिमेकीको दादागिरी मार्पmत नेपालको परराष्ट्र तथा आन्तरिक मामलामा भैरहेको हालिमुहालीको अन्त्य गर्नेछ । नेपाल वान बेल्ट वान रोडको हिस्सा बन्नु पर्ने यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै कारण हुन सक्दैन । त्यसका अलावा नेपालले लिनसक्ने आर्थिक फाइदा त अनगिन्ती नै हुनेछन् । तर यसका लागि भने दीर्घकालीन तथा ठोस योजनाको जरुरत पर्नेछ । नेपालले आर्थिक फाइदा आजको भोलि नै लिनसक्ने नहँुदा निश्चित योजना मुताबिक काम र सोही अनुसार धैर्यता पनि देखाउनु पर्नेछ ।
अहिलेको प्रारम्भिक तथ्यांकले के पनि देखाएको छ भने चीनको यो परियोजना मुख्य गरेर अमेरीकी प्रभुत्वलाई ‘काउण्टर’ गर्नमा पनि सफल भएको छ । यसको सफल पक्ष चाहिँ के हो भने लगानीका लागी प्रतिस्पर्धी ब्लकहरु आपसी प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । यसको उदाहरण मध्य–एसियामा बढेको चिनियाँ तथा अमेरीकी लगानी भनिएको छ । नेपालको हकमा त्यो स्वत हुने देखिन्छ । भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नेपालमा लगानी गर्नको लागि पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा समर्थन गर्नु पर्छ । यसले गर्दा बर्षौसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने र सिन्को नभाँच्ने विदेशी कम्पनीहरु पनि आफ्नो सफ्ट पावर कायम राखिराख्नकै लागि भए पनि काममा जुट्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यो आर्थिक करिडोरको विकासले पाकिस्तानी फलफूल अब सजिलै चीनका शहरहरुमा बेच्न सकिने सम्भावना खुलेको छ । वान बेल्ट वान रोडलाई कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यो सानो उदाहरण मात्रै हो ।

अहिले नेपाललाई समुद्र पुग्न केवल भारतको बाटो भएर जानुपर्छ र भारतका हरेक बन्दरगाह (चाहे कलकत्ता होस् वा बिशाखापट्नम)मा नेपाली आयातकर्ताले भोग्नुपरेको दुःख हामीलाई थाहै छ । हालका लागि अर्को विकल्प पनि छैन । अनि जति नै दुःख भए पनि  भारतकै बन्दरगाह नपुगी हामीलाई सुख छैन ।

सैद्घान्तिक रुपमै भए पनि नेपालले पाकिस्तानी तथा चिनियाँ बन्दरगाहहरुको प्रयोग गर्ने अवसर वान बेल्ट वान रोडले नेपाललाई दिनेछ । यो तत्काल सम्भव नहोला तर चीनको सहयोगमा र चीनको सक्रिय भूमिकाको साथमा नेपालले बिस्तारै भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा चीनसँग गरिएको पारवाहन सम्झौता र वान बेल्ट वान रोडले एक–अर्काको परिपूरक भूमिका खेल्नेछन् ।
भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नेपालमा लगानी गर्नको लागि पनि नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा समर्थन गर्नु पर्छ । यसले गर्दा बर्षौसम्म आयोजना ओगटेर बस्ने र सिन्को नभाँच्ने विदेशी कम्पनीहरु पनि आफ्नो सफ्ट पावर कायम राखिराख्नकै लागि भए पनि काममा जुट्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालको कर्णालीका हुम्ला, जुम्लामा फल्ने स्याउको निर्यात होस् वा खाडी मुलुकबाट आउने तेल होस् त्यो चीन र पाकिस्तानको बाटो हँुदै जाने र आउने अहिलेलाई केवल कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ । तर त्यो त्यतिबेला सम्भब हुनेछ जब नेपालले वान बेल्ट वान रोडमा सहभागिता जनाउनेछ । वर्षौदेखि विभिन्न विज्ञ तथा नेताका भाषणमा हामीले सुन्दै आएका छौ कि नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने ‘कनेक्टिङ्ग लिंक’ बन्न सक्छ र यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ । अब भाषण मात्र गरेर बस्ने बेला होइन । यस परियोजनाबाट यथेष्ट फाइदा लिनका लागि योजना सहित ठोस कदम चाल्न अलिकति पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

(लेखक भारतको नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा रिसर्च एसोसियट हुनुहुन्छ ।)

 यो लेखको दोश्रो भाग तपाइको रुचिको बिषय हुनसक्छ. दोश्रो भाग पढ्न यहा जानुहोला

Wednesday, 4 January 2017

यसरी आउछ चिनको रेल नेपालसम्म - (फोटो सहीत)

नेपाललाई कसरी "ओबीओआर" (OBOR, One Road One Belt, Road and Belt) मा जोड्न सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्दै तीनवटा लेख लेखेकोछू यो भन्दा पहिले।  ती लेखहरुमा चर्चा गरेका थियौ नेपाल र चीन जोड़ने राजमार्गका बारेमा।  यो अंकमा नेपाल र चीन बीचको संभावित रेलमार्गको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएकोछ।

अहिलेको चीनको रेलमार्ग जसले नेपाललाई चिनसग सजिलै जोड्नसक्छ त्यों हेर्ने हो भने Sichuan–Tibet रेलवे महत्वपूर्ण छ।  यो रेलवे ट्र्याकले चेंगडु (Chengdu) सहरलाई ल्हासा (Lhasa) सहरसग जोड्दछ।

ल्हासा बाट चीनका सबै जसो महत्वपूर्ण सहरहरुमा जान रेलवे मार्गको निर्माण भइसकेको छ।   अहिले "बेइजिंग टू ल्हासा", "शंघाई टू ल्हासा" र "चेंगडु टू ल्हासा" ट्रेन रेगुलर संचालन मा छ।  यात्रादूरी र समय लामो भएपनि पर्यटक र ब्यापारकालागि यी ट्रेनहरु तिब्बतका लागि महत्वपूर्ण छन।  अझ "चेंगडु टू ल्हासा" को रुटमा चाइनाले नया छोटो रेलमार्ग खोल्दैछ।  यसको काम २०२१ मा सकिनेछ।  मेनल्याण्ड चाइनालाई तिब्बतसग जोड़ने महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को निर्माण र संचालन भएको झन्डै दश बर्ष बितिसकेको छ।  नेपालीहरुको चासो चाही अब कसरी ल्हासा लाइ नेपाल सग जोड्न सकिन्छ भन्ने हो र त्यसबारेमा केहि यो अंकमा।

तिब्बतको राजधानी ल्हासा काठमांडूबाट ६०० किमी टाढा छ।  र अहिलेको प्लान अनुसार Qinghai-तिब्बत रेलवे लाइनलाई नेपालसम्म बिस्तार गर्ने प्लान छ।  अहिले Qinghai-तिब्बत रेलवे लाइनले Xining सहर जून Qinghai Province को राजधानी हो लाइ तिब्बतसम्म जोडेको छ।  Qinghai-Tibet रेलवे लाइ नेपालसम्म बिस्तार गर्ने क्रममा ल्हासा बाट शिगात्से (Shigatse) सम्म रेल्वेमार्ग सन २०१४ अगस्त मैं संचालन भइसकेको छ।

तसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्यो भने नेपालबाट सबै भन्दा नजिकको चाइनातर्फ को रेलवे स्टेसन "शिगात्से" हो।  शिगात्से ल्हासाबाट २४८ किमी छ।  त्यसको मतलब केवल ३५० किमिको रेलवे ट्र्याक बनायौ भने काठमांडूलाई शिगात्सेसग जोड्न सक्छौ? काठमांडूलाई शिगात्से सग जोड्नुभनेको नेपाललाई बेइजिंग, सानघाइ र चेंगडु सग सजिलै जोड्नु हो

कसरी काठमांडूलाइ शिगात्से नजिक ल्याउने त?

अबको बाटो भनेको Shigatse-Keyirong रेल्मार्गको बिस्तार हो। Shigatse-Keyirong बन्न सकेमा काठमाडौबाट रेल्मार्ग अझै नजिक हुनेछ।  चिनले गरेको "फिजिबिलिटी स्टडी" अनुसार Keyirong सम्म ट्रेन आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भएमा सिगात्से बाट Keyirong सम्मको रेल्मार्ग ५४० किमीको हुने जनाइएको छ। नेपालको रसुवा जिल्लाबाट Keyirong मात्र ३५ किमी टाढा छ। तसर्थ सिधा दुरी कम देखिये पनि नेपाल बोडरबाट सिगात्से सम्मको रेल्मार्ग खोल्न कम्तीमा ६०० किमी को ट्र्याक खोल्नुपर्ने देखिन्छ। Gyirong/Keyirong को उचाइ समुन्द्र सतहबाट २,८०० मिटरको छ। समुन्द्रसतह बाट पाच हजार मिटर माथि रेल कुदाइसकेको चिनलाई यो कुनै गार्हो काम हैन। अझै नेपाल तर्फ ट्रेन्मार्ग बनाउने हो भने Gyirong/Keyirong को पहाडी बाइपास १,८०० मिटरको हुने र त्यहाबाट रेल्मार्ग नेपाल छिर्नसक्ने बताइएको छ।

अहिलेको प्लान भनेको सिगात्से बाट सबैभन्दा पहिले रेलमार्ग Gyirong/Keyirong सम्म आउनुपर्‍यो। Gyirong/Keyirong एउटा सुख्खा बन्दर्गाह हो र ट्रेन यहिसम्म आउँदापनी नेपाल लाई निक्कै फाईदा हुने देखिन्छ। जब ट्रेनमार्ग Gyirong/Keyirong सम्म खोलिन्छ, अनी त्यहा बाट नेपाल कनेक्ट हुने देखिन्छ।

सीगात्से बाट केरुङ सम्मको रेल्वे लाइन चिनले बनाउने छ। यो सन २०२० यानीकी अबको तीन बर्षमा सकिने काम हो। त्यो समयमा नेपाल ले केरुङ काठमाडौं जोड्ने रेल्वे बनाउने हो भने चाइनाको रेल नेपाल आउन धेरै समय लाग्दैन। केरुङ - नेपाल नाकामा ट्र्याक खोल्न सजिलो नहुने र दुइबर्ष लाग्न सक्ने चिनको अध्ययनले देखाएको छ। 

सिगात्से बाट नेपाल आउने रेल्को बाटो यस्तो हुनेछ:

ल्हासाबाट सिगात्से सम्म आउने ट्रेन। सन २०१४ बाट यो रुट्मा ट्रेन सन्चालन भैइसकेको छ। तस्बीर: एजेन्सीको सहयोगमा

सिगात्से बाट गुइरोङ (नेपालीमा केरुङ) को बाटो हुँदै काठमाडौं आउने ट्रेन मार्ग। सिगात्से-गुइरोङ ट्रेन मार्गमा काम हुँदैछ। सन २०२० सम्म सिगात्से-गुइरोङको काम सकाउने प्लान छ। जब सिगात्से-गुइरोङ को काम सकिन्छ, नेपालबाट केवल ३५ किमिको दुरीमा ट्रेन अाइपुग्ने बताईएको छ। तस्बीर: एजेन्सीको सहयोगमा
अहिले चिनबाट रसिया, मङोलिया, भियतनाम, नर्थ कोरीया, कजाख्स्तान आदी देशमा डाइरेक्ट रेल्सेवा सन्चालनमा छ। 

Thursday, 22 December 2016

कसरी जोडिन सक्छ नेपाल "वन बेल्ट, वन रोड मा"?

कसरी जोडिन सक्छ नेपाल "वन बेल्ट, वन रोड मा"?

यो प्रश्नको उत्तर धरातलमा टेकेर लेखिनुपर्दछ यदी सत्य र प्रयोगात्मक उत्तर खोज्ने हो भने। यो इमोशनको बहकाउमा लागेर सगरमाथा फोडेर भएपनि सडक निकालिन्छ भनेको भरमा रोडमा बनाउन सकिने होइन। यो ब्लगमा मैले कसरी जोड्न सकिएला र के कस्ता चुनौती आउनसक्छन भन्ने बारेमा केही लेखेको छु। बाकी कुरा त बाकी ब्लगहरुमा पनि आउने नै छन्। नेपाललाई कसरी जोड्ने भन्ने चर्चा गर्दा अलि सुक्ष्म रुपमै "चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर" लाइ करीबबाट अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ। चीनले समेत "पाइलट प्रोजेक्ट" ("फ्लागशिप प्रोजेक्ट"/Flagship Project) मानेको हुदा "ओबिओआर" का सम्भावित चुनौती र फाइदालाइ बुझ्न "चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर" को निर्माणमा देखा परेका समस्या, र समाधानलाइ गहिरिएर हेरौ एकपटक।

यो करिडरले चीनलाई इन्डियन ओसन सग जोड्दछ। चीनको काषागार (Kashgar) सहरबाट रोड्मार्ग भएर पाकिस्तानको ग्वादर (Gwadar) बन्दरगाहमा जोडिने हो। तसर्थ कुनैपनि हालतमा नेपालबाट जाने सडकले यदि चीनको काश्गर शहरलाई जोड्ने हो भने नेपालको "ओबिओआर" मा जोडिने सपना पुरा हुन कुनै समय लाग्दैन। केवल आकडा हेर्ने हो भने नेपालबाट काश्गर करिब १७०० किमि को दुरीमा पर्छ। यो केवल सबैभन्दा छोटो दुरी हो, सडकमार्गको दुरी हैन। पहाडी र हिउ जम्ने हिमाली एरिया भएका कारण पनि नेपाललाई "ओबिओआर" मा भाग लिन निकै कडा मिहिनेत गर्नपर्ने देखिन्छ।

के के छन् त नेपालका लागि चुनौती?

नेपालको भूराजनीति नै नेपालको लागि पहिलो ठुलो च्यालेन्ज हो। सबैभन्दा सजिलो इलाका केवल भारत तर्फ मात्र भएको हुदा भारतमा नै "ओभर-डिपेण्डेण्ड" हुनुपर्ने अवस्था छ। उत्तर चीन तर्फको भूभाग जुन हालतको छ त्यसलाई छिचोलेर नेपालले ब्यापार बढाउने कुरा मुस्किलै छ, तर असम्भब भने छैन। यसले केहि मात्रामा भारत तर्फको "ओभर-डिपेन्डेन्सी" लाइ कम गर्दछ। र यसैका खातिर पनि नेपाल ले उत्तर तर्फको सडक संरचनामा ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। सबैभन्दा यक्ष प्रश्न चाही के हिउले पुरिएका हिमाल चिरेर सडक खोल्न सजिलो र सम्भब छ? के यस्ता हिमाल र पहाड चिरेर संसारमा अन्यत्र पनि सडक खोलिएका उदाहरण छन्?

त्यसका लागी संसारका केहि उचाइमा रहेका हाइवेहरुलाई हेरौ र त्यसमा देखिने चुनौतीमा बिशेष ध्यान दिउ एकछिनका लागि. उच्च हिमाली इलाकामा कसरि सडक बनाउने भन्ने सिक्न धेरै टाढा गैराख्नु पर्दैन। पाकिस्तान लाइ चाइनासग जोड्ने "काराकोरम हाइवे", र तिब्बत क्षेत्रमा रहेको चीनको "जी२१९" हाइवे को निर्माण र त्यसको मर्मत-सम्भार लाइ हेर्ने हो भने आशा गर्न सकिने ठाउ छन्। तर एउटा नया आशाका साथ् साथै त्यसको "ळिमिटेसन" का बारेमा पनि हामी अवगत हुनेछौ। तसर्थ नेपाललाई चीनको काशगर सग जोड्ने र त्यहाबाट "काराकोरम हाइवे" मार्फत पाकिस्तानको ग्वादार पोर्ट सम्म जोड्ने सपना तत्कालका लागी "आकाशको फल" बराबर नै हुनेछ। नेपाललाई चीन-पाकिस्तान हुदै पश्चिमा रास्ट्र, मध्य-एसिया र "मिडल इस्ट" जोड्ने सपना साकार हुन् निक्कै समय लाग्ने देखिन्छ।

तर निराश भै हाल्नुपर्ने जरुरी चाही यसकारण छैन किनभने चीनको नेसनल हाइवे "जी ३१८" जसले नेपालको कोदारीमार्गलाइ तिब्बतको ल्हाषा हुदै अन्य भागलाई जोड्दछ, त्यो चाहि धेरै राम्रो अवस्थामा छ र नेपाललाई चेंगदु(Chengdu) सहरसग धेरै सजिलै ता होइन त्यही पनि राम्रै तरीकाले जोड्न सकिन्छ। चेंगदु (Chengdu) बाट सांघाई २००० किमि को मोटरबाटो हो। (यसबारेमा अर्को ब्लगमा है।) यहासम्म सरसर्ती हेर्दा के कुरा चाहि प्रस्ट देखिन्छ भने नेपाल "ओबिओआर" को हिस्सा बन्दा यसको मुख्य फोकस चाहि चीनको पुर्बतर्फका क्षेत्रहरुमा ब्यापार बढाउने उद्देस्यले हुनुपर्छ। यो नेपालको चाहना भन्दापनि बाध्यता हो। तर यसका साथै प्रसस्त सम्भावना चाही के देखिन्छ भने नेपाल "आसियान/ASEAN" का अन्य रास्ट्रहरुसग पनि चीनको सहायता र सक्रियतामा ब्यापार बढाउन सक्षम हुनसक्ने ठाउ छ।

सन् २०१४ मा अस्फ़ाल्ट बिछ्याइएको चीनको सबैभन्दा चुनतिपुर्ण नेसनल हाइवे "जी २१९" आर्थिक रुपमा भरपर्न सकिने "च्वाइस" ता होइन तर नाकाबन्दी जस्तो "डेस्परेट" टाइम मा भने काममा आउन सक्छ। तर हालकै अवस्थामा नेपालले यो हाइवे को उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ। नेपाल र चीन दुवै तर्फ आवस्यक भौतिक संरचनाको बिकास नगरी "जी २१९" ले नेपाललाई नया बाटो खोल्ने सम्भावना छैन। अहिलेलाई काठमान्डू बाट कोदारी राजमार्ग हुदै नेपालले तिब्बत बोर्डरमा चीनको नेसनल हाइवे "जी 318" लाइ पकड़छ र त्यसले "जी २१९" लाइ भेटेर मानसरोवर सम्मको यात्राको लागीमात्रै यो बाटोको प्रयोग भएको छ। काश्गार हुदै पाकिस्तान र मध्य-एसियाका कुनैपनि अरु नाकापुग्न कम्तिमा अरु २००० किमि को यात्रा गर्नुपर्नेहुन्छ नेपालले मानसरोबर क्षेत्रबाट. लजिस्टिक्स र आर्थिक दुवै कोणबाट अहिलेलाई त्यो "फलामको चिउरा चपाउनु" सरह नै हो।

"जी २१९"  २००० किमि भन्दा लामो सडक खण्ड हो, जो सगरमाथाको पारीपट्टी छ भन्दा पनि हुन्छ। "जी २१९" लगभग ५००० मि. को औसत उचाइमा रहेको सडक हो र कतिपय सवारीचालक यहा "अक्सिजन मास्क" लगाएर गाडी चलाउने गर्दछन। "जी २१९"  ले तिब्बेतलाइ सिन्जियान ऊइघुर (Xinjiang Uyghur autonomous region) क्षेत्रसग जोड्दछ। नेपाललाई मध्य-एसिया सग जोड्न को लागि ऊइघुर पुग्नु जरुरी छ। ऊइघुरबाट कजाखस्तानको "अल्माटी" सम्म रोड र रेलमार्ग दुवै एकदमै राम्रो अवस्थामा छ।

तसर्थ सडक मार्ग मार्फत नेपालले चाइना लगायत अन्य राष्ट्र सग जोडीएर आर्थिक फाईदा लिने कुरा निकै गार्हो साबित हुनेछ। त्यही भएर नै रेल्मार्ग बढी भरपर्दो माध्यम हुनसक्छ। कसरी नेपाललाई चाइनासग रेल्मार्ग बाट जोड्न सकिएला भन्ने बारेमा साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गरिएको लेख अर्को हप्ता आउनेछ। यहाँको प्रतिकृयाको स्वागत गर्दछौ।  ओबिओआर र नेपाल केन्द्रित भएर लेखिएका अघिल्ला दुई लेख यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ। पहिलो लेख (वन बेल्ट, वन रोड बाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरु) र् दोश्रो लेख ("वन रोड, वन बेल्ट" - के गर्दैछ चाइना? कसरि लिने फाइदा?)

Thursday, 24 November 2016

"वन रोड, वन बेल्ट" - के गर्दैछ चाइना? कसरि लिने फाइदा?

"वन रोड, वन बेल्ट" -  के गर्दैछ चाइना? कसरि लिने फाइदा?

"वन रोड, वन बेल्ट" को बारेमा एउटै लेखमा सबैकुरा समेट्न साध्य नहुनेहुदा मैले हरेक हप्ता यो बिषयमा केहि लेखिरहेको छु यसबारेमा परिचयात्मक पहिलो लेख यहा पढ्नु नै भयो होला  वन रोड, वन बेल्ट आफैमा एउटा महाभारत भन्दा कम छैन, र यो "स्टेट अफ फ्लक्स" मा रहेको छ  यो भन्नुको मतलब चीन आफै पनि यसको कन्सेप्टलाइ "रिफाइन" गरिरहेछ र प्राप्त सुझाब र सम्भाबना लाइ लिएर यसका नया सम्भावना र चुनौतीको आकलन लगातार जारी छ यो लेखमा यसै बिषयमा केहि चर्चा समेटेको छु 

ब्लुम्बर्ग बिजनेस न्युजपेपरका अनुसार "ओबिओआर" केवल आर्थिक बिकाश गर्ने उद्देस्यले मात्रै अगाडी सारिएको हैन चाइनाको सरकारी खबर संस्थाका अनुसार यो चीनले एसिया, मध्य एसिया र युरोपलाई सहयोग बापत गर्न लागेको "पब्लिक सर्विस" हो  "ओबिओआर" अन्तर्गत फिलिम प्रदर्शनी, पुस्तक फेयर, छात्रवृति, र सजिलो तरिकाले भिसा दिईने ब्यबस्था आदि पनि छन्  "ओबीओआर" को कन्सेप्ट यो हो की चीन एसियालाई युरोपसग सजिलै जोड्न चाहन्छ र त्यो जोड्ने माध्यम हुनेछन: सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासका पाइपलाइन, समुद्रीमार्ग र आधुनिक बन्दरगाह  अहिले आएर सुचना प्रविधिको बिकास र त्यसलाई "एक्स्पान्सन" गर्ने कुराहरु पनि "ओबिओआर" भित्र आएका छन्

कहिलेबाट काम सुरु भयो वा हुन्छ "ओबिओआर" मा?

हामी नेपालले "ओबिआर" को हिस्सा हुनुपर्छ की पर्दैन भन्नेमा बहसमै सिमित छौ तर मध्य-एसियाका देशहरु निकै अघि बढिसकेका छन्  कजाखस्तानबाट तेलका पाइपलाइन चाइनासम्म बिस्तार भैसकेका छन्  त्यस्तै तुर्कमेनिस्तानबाट प्राकृतिक ग्यासका पाइप, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान बाट सडक चीन पुगिसकेका छन्  अब तिनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य देशमा बिस्तार गरिनेछ

तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने सिल्क रुटमा भएका कतिपय कामहरु भने चीनका रास्ट्रपतिले "ओबिओआर" को घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै सुरुभएका थिए र ति कामहरु पनि अहिले आएर "ओबिओआर" को हिस्सा भएका छन्  चीनको उद्देश्य सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै रास्ट्रलाइ जोड्ने भएपनि मध्य-एसियामा यसको "फोकस" धेरै छ त्यसकारण ले गर्दा पनि हुनुपर्छ चिनिया रास्ट्रपतीले कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा पहिलोपटक "ओबिओआर" को पारेमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरे मध्य-एसिया फोकस गर्नुका दुइ मुख्य कारण हुनसक्छन पहिलो ता प्राचीन सिल्क रोड मध्य-एसिया भएर नै जान्थ्यो र यो मोडर्न "सिल्क रोड" ले पनि त्यसलाई जोड्न सकोस भन्ने कामना हो तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहि मध्य-एसिया तेल र ग्यासको खानी हो चीन त्यो महत्वपूर्ण खानीहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ र आफ्नो इन्धन आवस्यकतालाई पुर्ती गर्न मध्य-एसियामा आफ्नो प्रभाब राम्रो राख्न चाहन्छ

"मिडल-इस्ट" को दाजोमा मध्य-एसियामा स्टेबल देशहरु छन् पहिलेका सोभियत रिपब्लिक रास्ट्रहरुमा मुख्यतया मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भए भएपनि धेरैहद सम्म "मोडर्न-वेस्टर्न" सभ्यता र संस्कृती अगालेका देशहरु छन् मध्य-एसियामा  चीनले यो पनि राम्ररी बुझेको छ की "ग्यास र इन्धन" का खानी रास्ट्र (मध्य-एसिया) मा निरन्तरको "स्ट्याबिलिटी"का लागि त्यहाका मुस्लिम जनताहरुलाई निरन्तर रोजगारी दीइनुपर्दछ  चीन आफ्ना छिमेकी रास्ट्रहरुमा "मुस्लिम अर्थोडक्सी" को प्रभाब देख्न चाहदैन। र त्यसको नकारात्मक असर मुस्लिम रास्ट्रसग सिमाना जोडिएका आफ्ना प्रान्तहरुमा पनि नहोस भन्ने चाहन्छ। यस्ता र यिनै कतिपय कारणले "ओबिओआर" को मुख्य ध्यान मध्य-एसियामा हुनेछ।  तसर्थ चीन मध्य-एसियामा ४००० किमी को रेलमार्ग र १०,००० किमी को सडक बनाउन १६ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न तयार रहेको छ। 

"ओबिओआर" मा चीन र मध्य एसियाले यति प्रगती गरिसकेका छन् की यो लेख पढ्ने कतिलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ।  २०१६ को फेब्रुवरीमा चाइनाको पहिलो कार्गो ट्रेन कजाखस्तान र तुर्कमेनिस्तान लाइ पार गरेर इरान पुग्यो।  त्यस्तै २०१६ को सेप्टेम्बर मा चाइनिज कार्गो रेल कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानको बाटो हुदै अफगानिस्तान सम्मको यात्रा गर्न सफल भै सकेको छ।  यी यस्ता तथ्य हुन् जसले भारत नभए नेपालले केहि गर्न सक्दैन, वा भारतको सहारामा मात्र नेपालले केहि गर्नसक्छ भन्ने "भाग्यबादी" हरुलाई केवल "स्काई इज द लिमिट" भन्ने ज्ञान दिलाउला की!

अझै माथीका तथ्यलाई यसरि बुझौ है: चीन बाट इरान सम्म समुन्द्री मार्ग हुदै पुग्न ४५ दिन लाग्थ्यो भने अब त्यो केवल १४ दिनमा सम्भब हुनेछ।  यसबारेमा यहा पढ्न सकिनेछ: https://www.ft.com/content/e964a78e-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f

त्यस्तै चाइनाबाट अफगानिस्तान को लागी कार्गो बोकेको ट्रेन दुइ हप्तामा ७,५०० किमी को दुरी पार गर्दै हैरातन पोर्ट पुग्यो जबकि सामान्य अवस्थामा यो ठाउबाट समुद्री मार्ग हुदै सामान पठाउदा २-३ महिना लाग्ने त्यहाको कमर्श मिनिस्ट्रीले बताएको छ: http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/24776-chinas-first-cargo-train-arrives-in-hayratan-port-of-afghanistan-

ओबिओआर मा सबैले सहमति जनाइसके त?

यो सर्ब-स्वीकार्य प्रोजेक्ट चाही हैन।  विश्वको ठुलो देश भारतले खुलेर यसको बिरोध ता गरेको छैन तर खुलेर समर्थन गर्ने वा भाग लिने कुनै छेकछन्द देखाएको छैन।  भारतीय प्रभावमा बाचिरहेका हामी अझै अन्योलमै छौ, वा दक्षिणको छिमेकीको बिचार नबुझी कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा छैनौ। 

हुन् ता "ओबिओआर" को सुरुवात २०१३ मा अमेरिकन इन्फ़्लुयेन्स लाइ काउण्टर गर्ने उद्देस्यले पनि आएको हो तर बदलिएको अमेरिकन राजनितीमा नया रास्ट्रपति ट्रम्पको "ओबिओआर" प्रति के निती हुने हो अझै क्लियर भै सकेको छैन।  तर के चाही स्पस्ट भएको छ भने "ओबिओआर" को मामलामा अमेरिका पनि निकै सकारात्मक हुनसक्छ।  यदि त्यो हो भने भारतले पनि "ओबिओआर" लाइ स्वीकार गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय देखिदैन । यस्तो अवस्थामा चीनको साच्चीकै सुपरपावरको रुपमा उदय हुनेछ। 

जी-७ रास्ट्रहरु मध्ये केवल जापान र अमेरिकाले मात्रै "ओबिओआर" मा समर्थन गरेका छैनन्।  यसले चीनप्रति अमेरिका र जापान दुबैको "मिस-ट्रस्ट" देखिन्छ।  तर डोनाल्ड ट्रम्प - प्रेसिडेन्ट इलेक्ट - का करीबी सहयोगीले हालै ओबामाको "एसियन ईन्फ़्रस्ट्रक्चर ईन्वेस्ट्मेण्ट ब्याङ्क" प्रतिको बिचारको भर्त्सना गरेकाछन।  यसले गर्दा के संकेत चाही मिलेको छ भने ट्रम्पको प्रेसिडेण्टीमा "ओबिओआर" प्रति अमेरिका नरम भएर प्रस्तुत हुनेछ।  यो "ओबिओआर" मा हातेमालो गर्ने देशहरुलाइ उत्साहित गर्नेनै छ र नया देशहरुलाई पनि "ओबिओआर" को अंश बन्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ।  नेपालले यो मौका चुकाउनुहुदैन र पूर्ण रुपमा "ओबिओआर" प्रति "मन, बचन र कर्म" ले सहभागीता जनाउनुपर्दछ। 

"ओबिओआर" को हालको खाका (श्रोत: चीनको सरकारी समाचार संस्था: सिन्हुवा) - अहिलेसम्म भारतले "ओबिओआर" मा सहमती देखाएको छैन र "पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्ग" अनुसारको पाकिस्तानको "गदावार पोर्ट" बाट चीन सम्मको सडक मार्ग यो खाकामा समाबेश छैन। 


कति लगानी गर्छ चीनले "ओबिओआर" मा? 

"ओबिओआर" को प्लान हेर्ने हो भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठुलो लगानी हुने पक्का छ यसमा।  अहिलेको आकडा हेर्ने हो भने १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेर कम्तीमा ४४ देशहरुलाई जोड्ने लक्ष्य छ यसको। 
यो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाइनाको उच्च नेतृत्व बाट आएको हुदा चीन कुनै पनि हालतमा यसलाई पुरा गर्न लागीपरेको छ र चीनलाई साथ दिन चीनका नजिकका -स्तानहरु तयार छन्।  "ओबिओआर" का लागी मध्य-एसियाका सबै देशहरु सकेसम्म लगानी गर्न तयार छन् किनभने यसले "ग्यास र तेल" का खानी -स्तान हरुलाई रुस बाहेक को अरु "बायर्स" हरु भेट्न मद्दत गर्नेछ।  यस अर्थमा "ओबिओआर" सबैका लागी "विन-विन" हुने निश्चित छ। 

मेरो अघिल्लो लेखमा पनि मैले यो उल्लेख गरेको छु की पाकिस्तानको गदावर (The Port of Gwadar) बन्दरगाहबाट चीनले सडकमार्ग द्वारा कश्गर सहरलाई जोड्ने काम लगभग पुरा गरिसकेको छ र यो "गेम-चेन्जर" हुने सम्भावना छ।  पाकिस्तान र चीन को यो कदमले भारत केहि डराएको देखिए पनि साउथ एसियाका सबै देशहरुका लागि भने यो खुसीको खबर हो।  अन्तरास्ट्रीय बजारमा आफ्ना सामान सजिलै बेच्न र किन्न "ओबिओआर" लाइ नेपाल लगायत सबै रास्ट्र ले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने सक्नेछन। यसले गर्दा नेपालले "ओबिओआर" को हिस्सा बन्न कुनै ढीलाई गर्नुहुदैन.

तर कसरी जोड्न सकिन्छ नेपाल लाइ "ओबिओआर" मा? 

यो प्रश्नको उत्तर अर्को ब्लगमा लिएर आउनेछु. कृपया पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्को ब्लगको प्रतिक्षा गरिदिनु भएकोमा यहालाई धन्यबाद. "ओबिओआर" को सबै पाटालाई समेटेर लेख्ने क्रममा पहिलो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ. 

Friday, 18 November 2016

वन बेल्ट, वन रोड बाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरु

वन बेल्ट, वन रोड बाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरु 

आज नेपाली अनलाइन साइटहरुमा एउटा खबर पढ्न पाइयो हाम्रो छिमेकी र मित्ररास्ट्र चीनले नेपाल सरकारलाइ सोधेछ: "वन बेल्ट, वन रोड" (बेल्ट एण्ड रोड) को बारेमा तिम्रो के धारणा छ भनेर   यसबारेमा नेपाल सरकार को धारणा पढ्न पाइएला नै केहि दिनमा   यसमा नेपालको के धारणा हुनुपर्छ, त्यसबारेमा केही बिचारहरु, त्यो लेख्ने कोशिश गरेको छु 

सुरु गरौ: "बेल्ट एण्ड रोड" भनेको के हो, र यसको के महत्व हुनसक्छ भन्ने बाट किनकी धेरै नेपाली हरुलाई यसबारेमा त्यती ज्ञान नभएको हुनसक्छ

के हो त "बेल्ट एंड रोड" (वन बेल्ट, वन रोड - अंग्रेजीमा "One Belt, One Road" र छोटो रुपमा भन्दा "OBOR" ओबीओआर)?

चीनको एकदमै महत्वकाक्षी प्रोजेक्ट हो "ओबीओआर" अनि यसको उद्देस्य चाही संसारलाई यसरि जोड्ने छ की, जसरि यो भन्दा पहिले कहिल्यै जोडिएको थिएन यसका लागी चीनले ठुलो लगानी गरेर सडक, समुद्री बन्दरगाह र रेल्वे को निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यस मार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने उसको चाहना छ यो कामको सुरुवात र "कन्सेप्ट" चीन को भए पनि काम गर्ने चाही चीन एक्लै ले होइन चीन चाहन्छ संसारका धेरै जसो देश, मुलत जुन एसिया र सेन्ट्रल एसियामा छन्, यो कामका लागी चीनसग हातेमालो गरुनचीनको चाहना आफ्नो र सहयोगी राष्ट्रहरुको ब्यापार बिस्तार गर्ने भएपनि यसको उद्देस्य चाही ब्यापारिक मात्रै होइन  यो चीनको रणनीतिक प्लान हो र उ देखाउन चाहन्छ की उ पनि एउटा "सुपरपावर" को रुपमा उदाउदैछ यो केहि बर्षभित्रै सक्किने प्रोजेक्ट होइन, महत्वाकांक्षी हो र यसले पूर्णता पाउन निकै समय लिनेछ

कसरी जोड्छ त एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई?

यसमा मुख्य ता तिन मार्गको प्रयोग हुन्छ जहा समुन्द्री बन्दरगाह बनाउन मिल्छ (जस्तै हल्यान्डको रोट्रेद्यम, जर्मनी को ह्यामबर्ग, र ग्रिस), त्यहा चीन ले समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्नेछ समुद्र नभएका ठाउहरु जस्तै मध्य-एसियामा सडक र रेलमार्गको प्रयोग हुनेछ "ओबीओआर" मा त्यस्ता क्रस-सेक्सन हुनेछन जहा बेल्ट (बन्दरगाह) र रोड (सडक वा रेलमार्ग) भेट्नेछन उदाहरणका लागी पाकिस्तानको गवादार (The Gwadar port) बन्दरगाहलाइ एउटा महत्वपुर्ण बिन्दु मानिएको छ जहा "बेल्ट" र "रोड" को संगम हुनेछ "ओबीओआर" को एउटा अंश हो गवादार पोर्ट र त्यहि भएर नै "चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग" (China-Pakistan Economic Corridor or CPEC) को धारणा बमोजिम पाकिस्तान र चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए यो बन्दरगाहलाई जुन नोभेम्बर १३ बाट संचालनमा आएको छ अन्य धेरै देशसग सहकार्य गर्दै चीन यस्ता "रोड" र "बेल्ट" को निर्माण गर्न चाहन्छ जसले धेरै मुलुकमा ब्यापार बिस्तार गर्न एक अर्कालाई सहयोग गरोस मध्य एसियाका सबैजसो देश हरु (कजाकस्तान,तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि), रसिया, पाकिस्तान, मंगोलिया आदिले यो प्रस्ताबमा सहमति जनाइसकेका छन् अहिलेको खाका अनुसार "ओबीओआर" प्राचीनतम "सिल्क-रोड" को मार्ग भए जानेछ चाइना र मध्य-एसियामा र सकेसम्म संसारका धेरै भन्दा धेरै रास्ट्रलाइ यसले जोड्ने कोशिश गरेको छ नया बिकाश गरिने पानीजहाज का बन्दरगाह र मार्गलाइ चाही चीनले "२१औ शताब्दीको समुन्द्री सिल्क रोड" को नाम दिएको छ

हाम्रो दक्षिणको छिमेकी - भारत - चीनको प्लानमा सहमती नभएपनि बाध्य भएरै पनि यसमा सहमति जनाउनुपर्ने धारणा भारतभित्रै धेरैको रहेको छ भारतका "लेफ्ट-लिबरल" हरुले ता "ओबीओआर" को खुलेरै प्रसंशा गरेका छन् र मोदी सरकारलाई यसमा भाग लिन आव्हान पनि गरेका छन्

नेपाल सरकारको धारणा के हुने त?

प्रचण्ड सरकारको गठन पछि नेपाल ले स्वतन्तरुपले निर्णय लिने अधिकार गुमाएको अनुभब हामीलाई भएकै हो यदि त्यसो हो भने भारतले "ओबीओआर" मा प्रस्ट धारणा नबनाइकन नेपालले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ त्यहि पनि "ओबीओआर" नेपालको हितमा कसरी हुनसक्छ भनेर यहा छोटो चर्चा गरेको छु

माथी नै चर्चा गरे कसरी पाकिस्तानी पोर्ट हालै संचालन गरियो भनेर चीनको नजिक को सहयोगी पाकिस्तान कम्मर कसेर "ओबीओआर" लाइ सफल गराउन लागिपरेको छजसले गर्दा काम संचालन गरेको दुइ बर्षमै गवादार पोर्ट संचालनमा आउन सफल भएको हो एउटा सांकेतिक रुपमै भएपनि नोवेम्बर १३ मा चीनबाट आएको कार्गो गवादार बन्दरगाहबाट जहाजमा लोड गरि "मिडल-इस्ट" र "अफ्रिका महादेस" मा लगिनु नया युगको सुरुवात नै हो

चीनको लागी त यो "गेम-चेन्जर" हुनसक्छ किनभने चीनको समुन्द्रसगको सम्बन्ध केवल पुर्बी भागमा छ र चीनको चाहना कुनैपनि हालतमा पश्चिमी नाका खोल्नु हो जसले चीनलाई पश्चिमा रास्ट्रको नजिक धकेल्छ एक अर्थमा ""ओबीओआर"" सिल्क रोडको पुनर्निर्माण हो चिन अरबियन सी मा छोटो भन्दा छोटो बाटो गरेर पुग्न चाहन्छ जसका लागी उ हिमाल, पहाड, घाटी, देउराली, मरुभुमी र बिबादास्पद भुमि पार गरेर अघि बढ्न तयार छ  पाकिस्तानी पोर्ट गवादार बाट दुबई मात्र ५०० माइल टाढा हुनेछ

बर्तमान अवस्थामा सांघाई बाट "मिडल इस्ट" पुग्न चिनिया जहाजलाई १६,००० किमी को यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ जब की पाकिस्तानको "गवादार पोर्ट" बाट त्यो यात्रा केवल ५००० किमी को हुने बताइएको छ यो करिडरको सुरुवात सगै पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तलाई पनि आर्थिक रुपमा निकै ठुलो फाइदा हुन्छ नै बलुचिस्तानका हिमाली भागहरु एप्रिकोट, चेरी र स्याउका लागी फेमस छन् अहिले त्यहाका किसानको मार्केट भनेको "मिडल इस्ट" हो त्यहाका फलफूलहरु इस्लामाबाद ल्याएर "एयर कार्गो" लिफ्ट गरि दुबई, आबुधाबी आदि सहरहरुमा लगिन्छ  यो आर्थिक करिडरको विकासले पाकिस्तानी फलफुल अब सजिलै चाइनाका सहरहरुमा बेच्न सकिने सम्भावना खुलेको छ यो "ओबीओआर" लाइ कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सानो उदाहरण मात्रै हो 

नेपालको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी गुम्सिएर, लोभीएर, बाह्य इशाराका भरमा नाचेर वा चुप्प लागेर बस्ने की हामी आफ्नो फाइदा र योगदान हेरेर "एक्टिभ" हुने भन्ने हो हाम्रो रणनीतिक चाल भनेको कसरी हामी आफैलाई सम्बृद्ध बनाउन सक्छौ, त्यसतरफ कदम चाल्नु हो । भारत रिसाउला वा चिन खुशी होला भन्ने आधारमा हाम्रो निती परिबर्तन गरियो भने हामीले धेरै गुमाउनेछौ महत्वपूर्ण कुरा यो पनि हो की नेपालको हालैको दोधारे चीन नितीले गर्दा चीन केहि बेखुश देखिएको पनि हुनसक्छ आर्थिक लेखाजोखा गर्दा चीनको लागी पाकिस्तान जति महत्वपुर्ण छ, त्यति नेपाल छैन तर नेपालका लागि चीन असाध्यै महत्वपूर्ण बजार र बाटो हो, त्यो हामीले भुल्नु हुदैन त्यसलाई केन्द्रमा राखेर "ओबीओआर" को बारेमा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्नुपर्छ

के फाइदा छ नेपाललाई?

गतसालको भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने नेपालले आफ्नै "सर्भाइवल" का खातिर नया बाटो र नया नाका अबिलम्ब खोल्नु जरुरि छ यसले दक्षिणी छिमेकीको "मसल-फ्लेक्सिंग" द्वारा नेपालको पररास्ट्र,र गृह नितीमा भैरहेको हालीमुहालीको अन्त्य गर्नेछ त्यो भन्दा ठुलो अर्को कुनै उद्देस्य हुन् सक्दैन किन नेपाल "ओबीओआर" को हिस्सा बन्नुपर्छ भन्नेमा त्यसका अलावा नेपालले लिनसक्ने आर्थिक फाइदा ता अनगिन्ती नै हुनेछन तर यसका लागि भने "लंग-टर्म" र "स्ट्रक्चर्ड प्लान" को जरुरत पर्नेछ नेपालले आर्थिक फाइदा आजको भोली नै लिनसक्ने नहुदा लगातार प्लान बमोजिम काम र सोही अनुसार धैर्यता पनि देखाउनु पर्नेछ

अहिलेको प्रारम्भिक तथ्यांकले के पनि देखाएको छ भने चीनको यो प्रोजेक्ट मुख्य गरेर अमेरीकी प्रभुत्वलाई "काउण्टर" गर्नमा पनि सफल भएको छ र यसको सफल पक्ष चाहि के हो भने लगानीका लागी "कम्पिटिङ्ग" ब्लक्स हरु आपसी प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् यसको उदाहरण मध्य-एसियामा बढेको चिनिया र अमेरीकी लगानी भनिएको छ नेपालको हकमा त्यो स्वत हुने देखिन्छ यदी भारत र चीन लाइ प्रतिस्पर्धात्मक वाताबरणमा नेपालमा लगानी गर्नको लागी पनि नेपालले "ओबीओआर" मा समर्थन गर्नुपर्छ यसले गर्दा बर्षौ सम्म प्रोजेक्ट ओगटेर बस्ने र सिन्को नभाच्ने बिदेशी कम्पनीहरु पनि आफ्नो "सफ्ट पावर" मेन्टेन गर्न काममा जुट्ने सम्भावना देखिन्छ

अहिले नेपाललाई समुन्द्र पुग्न केवल भारतको बाटो भएर जानुपर्छ र भारतका हरेक बन्दरगाह - चाहे कलकत्ता होस्, वा बिशाखापट्नम - मा नेपाली आयातकर्ताले भोग्नुपरेको दुख हामीले युगौयुग बाट झेलेका छौ अहिले अर्को उपाय पनि त छैन अनि जति दुख भएपनि  भारतकै बन्दरगाह नपुगी हामीलाई सुखै छैन अहिले
सैधान्तिक रुपमै भए पनि नेपालले पाकिस्तानी बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने अवसर "ओबीओआर" ले नेपाललाई दिनेछ यो तत्काल सम्भब नहोला तर चीनको सहयोगमा र चीनको सक्रिय भूमिकाको साथमा नेपालले बिस्तारै भौतिक पूर्वाधारको बिकास गर्नुपर्दछ हालसालै चीनसग गरिएको पारवाहन सम्झौता र "ओबीओआर" ले एक-अर्काको "कम्प्लिमेण्टरी" भूमिका खेल्नेछन

हुम्ला जुम्ला मा फल्ने स्याउ हुन् वा, "मिडल इस्ट" बाट आउने तेल होस्, त्यो चीन र पाकिस्तानको बाटो हुदै जाने र आउने अहिलेलाई केवल कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ तर यदि त्यो सम्भब छ भने केवल "ओबीओआर" मा सहभागिता जनाएर मात्रै प्राप्त हुनेछ बर्षौ देखि भाषणमा हामीले सुन्दै आएका छौ की नेपाल "कनेक्टिङ्ग लिंक" बन्न सक्छ भारत र चीनलाइ जोड्ने र यसबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने सम्भावनाका बारेमा अब भाषण मात्र गरेर बस्ने बेला भएन र यसका लागी ठोस कदम चाल्ने हो भने नेपाल ले "ओबीओआर" मा सक्रिय भएर भाग लिनु जरुरी छ 

- घनश्याम खड्का जेएनयु, दिल्ली