"वन रोड, वन बेल्ट" - के गर्दैछ चाइना? कसरि लिने फाइदा?

"वन रोड, वन बेल्ट" -  के गर्दैछ चाइना? कसरि लिने फाइदा?

"वन रोड, वन बेल्ट" को बारेमा एउटै लेखमा सबैकुरा समेट्न साध्य नहुनेहुदा मैले हरेक हप्ता यो बिषयमा केहि लेखिरहेको छु। यसबारेमा परिचयात्मक पहिलो लेख यहा पढ्नु नै भयो होला । वन रोड, वन बेल्ट आफैमा एउटा महाभारत भन्दा कम छैन, र यो "स्टेट अफ फ्लक्स" मा रहेको छ । यो भन्नुको मतलब चीन आफै पनि यसको कन्सेप्टलाइ "रिफाइन" गरिरहेछ र प्राप्त सुझाब र सम्भाबना लाइ लिएर यसका नया सम्भावना र चुनौतीको आकलन लगातार जारी छ। यो लेखमा यसै बिषयमा केहि चर्चा समेटेको छु ।

ब्लुम्बर्ग बिजनेस न्युजपेपरका अनुसार "ओबिओआर" केवल आर्थिक बिकाश गर्ने उद्देस्यले मात्रै अगाडी सारिएको हैन। चाइनाको सरकारी खबर संस्थाका अनुसार यो चीनले एसिया, मध्य एसिया र युरोपलाई सहयोग बापत गर्न लागेको "पब्लिक सर्विस" हो । "ओबिओआर" अन्तर्गत फिलिम प्रदर्शनी, पुस्तक फेयर, छात्रवृति, र सजिलो तरिकाले भिसा दिईने ब्यबस्था आदि पनि छन् । "ओबीओआर" को कन्सेप्ट यो हो की चीन एसियालाई युरोपसग सजिलै जोड्न चाहन्छ र त्यो जोड्ने माध्यम हुनेछन: सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासका पाइपलाइन, समुद्रीमार्ग र आधुनिक बन्दरगाह । अहिले आएर सुचना प्रविधिको बिकास र त्यसलाई "एक्स्पान्सन" गर्ने कुराहरु पनि "ओबिओआर" भित्र आएका छन्।

कहिलेबाट काम सुरु भयो वा हुन्छ "ओबिओआर" मा?

हामी नेपालले "ओबिआर" को हिस्सा हुनुपर्छ की पर्दैन भन्नेमा बहसमै सिमित छौ तर मध्य-एसियाका देशहरु निकै अघि बढिसकेका छन् । कजाखस्तानबाट तेलका पाइपलाइन चाइनासम्म बिस्तार भैसकेका छन् । त्यस्तै तुर्कमेनिस्तानबाट प्राकृतिक ग्यासका पाइप, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान बाट सडक चीन पुगिसकेका छन् । अब तिनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य देशमा बिस्तार गरिनेछ।

तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने सिल्क रुटमा भएका कतिपय कामहरु भने चीनका रास्ट्रपतिले "ओबिओआर" को घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै सुरुभएका थिए र ति कामहरु पनि अहिले आएर "ओबिओआर" को हिस्सा भएका छन् । चीनको उद्देश्य सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै रास्ट्रलाइ जोड्ने भएपनि मध्य-एसियामा यसको "फोकस" धेरै छ। त्यसकारण ले गर्दा पनि हुनुपर्छ चिनिया रास्ट्रपतीले कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा पहिलोपटक "ओबिओआर" को पारेमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरे। मध्य-एसिया फोकस गर्नुका दुइ मुख्य कारण हुनसक्छन। पहिलो ता प्राचीन सिल्क रोड मध्य-एसिया भएर नै जान्थ्यो र यो मोडर्न "सिल्क रोड" ले पनि त्यसलाई जोड्न सकोस भन्ने कामना हो। तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहि मध्य-एसिया तेल र ग्यासको खानी हो। चीन त्यो महत्वपूर्ण खानीहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ र आफ्नो इन्धन आवस्यकतालाई पुर्ती गर्न मध्य-एसियामा आफ्नो प्रभाब राम्रो राख्न चाहन्छ।

"मिडल-इस्ट" को दाजोमा मध्य-एसियामा स्टेबल देशहरु छन्। पहिलेका सोभियत रिपब्लिक रास्ट्रहरुमा मुख्यतया मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भए भएपनि धेरैहद सम्म "मोडर्न-वेस्टर्न" सभ्यता र संस्कृती अगालेका देशहरु छन् मध्य-एसियामा । चीनले यो पनि राम्ररी बुझेको छ की "ग्यास र इन्धन" का खानी रास्ट्र (मध्य-एसिया) मा निरन्तरको "स्ट्याबिलिटी"का लागि त्यहाका मुस्लिम जनताहरुलाई निरन्तर रोजगारी दीइनुपर्दछ । चीन आफ्ना छिमेकी रास्ट्रहरुमा "मुस्लिम अर्थोडक्सी" को प्रभाब देख्न चाहदैन। र त्यसको नकारात्मक असर मुस्लिम रास्ट्रसग सिमाना जोडिएका आफ्ना प्रान्तहरुमा पनि नहोस भन्ने चाहन्छ। यस्ता र यिनै कतिपय कारणले "ओबिओआर" को मुख्य ध्यान मध्य-एसियामा हुनेछ।  तसर्थ चीन मध्य-एसियामा ४००० किमी को रेलमार्ग र १०,००० किमी को सडक बनाउन १६ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न तयार रहेको छ। 

"ओबिओआर" मा चीन र मध्य एसियाले यति प्रगती गरिसकेका छन् की यो लेख पढ्ने कतिलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ।  २०१६ को फेब्रुवरीमा चाइनाको पहिलो कार्गो ट्रेन कजाखस्तान र तुर्कमेनिस्तान लाइ पार गरेर इरान पुग्यो।  त्यस्तै २०१६ को सेप्टेम्बर मा चाइनिज कार्गो रेल कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानको बाटो हुदै अफगानिस्तान सम्मको यात्रा गर्न सफल भै सकेको छ।  यी यस्ता तथ्य हुन् जसले भारत नभए नेपालले केहि गर्न सक्दैन, वा भारतको सहारामा मात्र नेपालले केहि गर्नसक्छ भन्ने "भाग्यबादी" हरुलाई केवल "स्काई इज द लिमिट" भन्ने ज्ञान दिलाउला की!

अझै माथीका तथ्यलाई यसरि बुझौ है: चीन बाट इरान सम्म समुन्द्री मार्ग हुदै पुग्न ४५ दिन लाग्थ्यो भने अब त्यो केवल १४ दिनमा सम्भब हुनेछ।  यसबारेमा यहा पढ्न सकिनेछ: https://www.ft.com/content/e964a78e-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f

त्यस्तै चाइनाबाट अफगानिस्तान को लागी कार्गो बोकेको ट्रेन दुइ हप्तामा ७,५०० किमी को दुरी पार गर्दै हैरातन पोर्ट पुग्यो जबकि सामान्य अवस्थामा यो ठाउबाट समुद्री मार्ग हुदै सामान पठाउदा २-३ महिना लाग्ने त्यहाको कमर्श मिनिस्ट्रीले बताएको छ: http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/24776-chinas-first-cargo-train-arrives-in-hayratan-port-of-afghanistan-

ओबिओआर मा सबैले सहमति जनाइसके त?

यो सर्ब-स्वीकार्य प्रोजेक्ट चाही हैन।  विश्वको ठुलो देश भारतले खुलेर यसको बिरोध ता गरेको छैन तर खुलेर समर्थन गर्ने वा भाग लिने कुनै छेकछन्द देखाएको छैन।  भारतीय प्रभावमा बाचिरहेका हामी अझै अन्योलमै छौ, वा दक्षिणको छिमेकीको बिचार नबुझी कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा छैनौ। 

हुन् ता "ओबिओआर" को सुरुवात २०१३ मा अमेरिकन इन्फ़्लुयेन्स लाइ काउण्टर गर्ने उद्देस्यले पनि आएको हो तर बदलिएको अमेरिकन राजनितीमा नया रास्ट्रपति ट्रम्पको "ओबिओआर" प्रति के निती हुने हो अझै क्लियर भै सकेको छैन।  तर के चाही स्पस्ट भएको छ भने "ओबिओआर" को मामलामा अमेरिका पनि निकै सकारात्मक हुनसक्छ।  यदि त्यो हो भने भारतले पनि "ओबिओआर" लाइ स्वीकार गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय देखिदैन । यस्तो अवस्थामा चीनको साच्चीकै सुपरपावरको रुपमा उदय हुनेछ। 

जी-७ रास्ट्रहरु मध्ये केवल जापान र अमेरिकाले मात्रै "ओबिओआर" मा समर्थन गरेका छैनन्।  यसले चीनप्रति अमेरिका र जापान दुबैको "मिस-ट्रस्ट" देखिन्छ।  तर डोनाल्ड ट्रम्प - प्रेसिडेन्ट इलेक्ट - का करीबी सहयोगीले हालै ओबामाको "एसियन ईन्फ़्रस्ट्रक्चर ईन्वेस्ट्मेण्ट ब्याङ्क" प्रतिको बिचारको भर्त्सना गरेकाछन।  यसले गर्दा के संकेत चाही मिलेको छ भने ट्रम्पको प्रेसिडेण्टीमा "ओबिओआर" प्रति अमेरिका नरम भएर प्रस्तुत हुनेछ।  यो "ओबिओआर" मा हातेमालो गर्ने देशहरुलाइ उत्साहित गर्नेनै छ र नया देशहरुलाई पनि "ओबिओआर" को अंश बन्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ।  नेपालले यो मौका चुकाउनुहुदैन र पूर्ण रुपमा "ओबिओआर" प्रति "मन, बचन र कर्म" ले सहभागीता जनाउनुपर्दछ। 

"ओबिओआर" को हालको खाका (श्रोत: चीनको सरकारी समाचार संस्था: सिन्हुवा) - अहिलेसम्म भारतले "ओबिओआर" मा सहमती देखाएको छैन र "पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्ग" अनुसारको पाकिस्तानको "गदावार पोर्ट" बाट चीन सम्मको सडक मार्ग यो खाकामा समाबेश छैन। 

कति लगानी गर्छ चीनले "ओबिओआर" मा? 

"ओबिओआर" को प्लान हेर्ने हो भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठुलो लगानी हुने पक्का छ यसमा।  अहिलेको आकडा हेर्ने हो भने १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेर कम्तीमा ४४ देशहरुलाई जोड्ने लक्ष्य छ यसको। 
यो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाइनाको उच्च नेतृत्व बाट आएको हुदा चीन कुनै पनि हालतमा यसलाई पुरा गर्न लागीपरेको छ र चीनलाई साथ दिन चीनका नजिकका -स्तानहरु तयार छन्।  "ओबिओआर" का लागी मध्य-एसियाका सबै देशहरु सकेसम्म लगानी गर्न तयार छन् किनभने यसले "ग्यास र तेल" का खानी -स्तान हरुलाई रुस बाहेक को अरु "बायर्स" हरु भेट्न मद्दत गर्नेछ।  यस अर्थमा "ओबिओआर" सबैका लागी "विन-विन" हुने निश्चित छ। 

मेरो अघिल्लो लेखमा पनि मैले यो उल्लेख गरेको छु की पाकिस्तानको गदावर (The Port of Gwadar) बन्दरगाहबाट चीनले सडकमार्ग द्वारा कश्गर सहरलाई जोड्ने काम लगभग पुरा गरिसकेको छ र यो "गेम-चेन्जर" हुने सम्भावना छ।  पाकिस्तान र चीन को यो कदमले भारत केहि डराएको देखिए पनि साउथ एसियाका सबै देशहरुका लागि भने यो खुसीको खबर हो।  अन्तरास्ट्रीय बजारमा आफ्ना सामान सजिलै बेच्न र किन्न "ओबिओआर" लाइ नेपाल लगायत सबै रास्ट्र ले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने सक्नेछन। यसले गर्दा नेपालले "ओबिओआर" को हिस्सा बन्न कुनै ढीलाई गर्नुहुदैन.

तर कसरी जोड्न सकिन्छ नेपाल लाइ "ओबिओआर" मा? 

यो प्रश्नको उत्तर अर्को ब्लगमा लिएर आउनेछु. कृपया पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्को ब्लगको प्रतिक्षा गरिदिनु भएकोमा यहालाई धन्यबाद. "ओबिओआर" को सबै पाटालाई समेटेर लेख्ने क्रममा पहिलो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ. 

वन बेल्ट, वन रोड बाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरु

वन बेल्ट, वन रोड बाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरु 

आज नेपाली अनलाइन साइटहरुमा एउटा खबर पढ्न पाइयो। हाम्रो छिमेकी र मित्ररास्ट्र चीनले नेपाल सरकारलाइ सोधेछ: "वन बेल्ट, वन रोड" (बेल्ट एण्ड रोड) को बारेमा तिम्रो के धारणा छ भनेर ।  यसबारेमा नेपाल सरकार को धारणा पढ्न पाइएला नै केहि दिनमा ।  यसमा नेपालको के धारणा हुनुपर्छ, त्यसबारेमा केही बिचारहरु, त्यो लेख्ने कोशिश गरेको छु ।

सुरु गरौ: "बेल्ट एण्ड रोड" भनेको के हो, र यसको के महत्व हुनसक्छ भन्ने बाट किनकी धेरै नेपाली हरुलाई यसबारेमा त्यती ज्ञान नभएको हुनसक्छ।

के हो त "बेल्ट एंड रोड" (वन बेल्ट, वन रोड - अंग्रेजीमा "One Belt, One Road" र छोटो रुपमा भन्दा "OBOR" ओबीओआर)?

चीनको एकदमै महत्वकाक्षी प्रोजेक्ट हो "ओबीओआर" अनि यसको उद्देस्य चाही संसारलाई यसरि जोड्ने छ की, जसरि यो भन्दा पहिले कहिल्यै जोडिएको थिएन। यसका लागी चीनले ठुलो लगानी गरेर सडक, समुद्री बन्दरगाह र रेल्वे को निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ र यस मार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई व्यापारिक रुपमा जोड्ने उसको चाहना छ। यो कामको सुरुवात र "कन्सेप्ट" चीन को भए पनि काम गर्ने चाही चीन एक्लै ले होइन। चीन चाहन्छ संसारका धेरै जसो देश, मुलत जुन एसिया र सेन्ट्रल एसियामा छन्, यो कामका लागी चीनसग हातेमालो गरुन।चीनको चाहना आफ्नो र सहयोगी राष्ट्रहरुको ब्यापार बिस्तार गर्ने भएपनि यसको उद्देस्य चाही ब्यापारिक मात्रै होइन । यो चीनको रणनीतिक प्लान हो र उ देखाउन चाहन्छ की उ पनि एउटा "सुपरपावर" को रुपमा उदाउदैछ। यो केहि बर्षभित्रै सक्किने प्रोजेक्ट होइन, महत्वाकांक्षी हो र यसले पूर्णता पाउन निकै समय लिनेछ।

कसरी जोड्छ त एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई?

यसमा मुख्य ता तिन मार्गको प्रयोग हुन्छ। जहा समुन्द्री बन्दरगाह बनाउन मिल्छ (जस्तै हल्यान्डको रोट्रेद्यम, जर्मनी को ह्यामबर्ग, र ग्रिस), त्यहा चीन ले समुद्री बन्दरगाहको प्रयोग गर्नेछ। समुद्र नभएका ठाउहरु जस्तै मध्य-एसियामा सडक र रेलमार्गको प्रयोग हुनेछ। "ओबीओआर" मा त्यस्ता क्रस-सेक्सन हुनेछन जहा बेल्ट (बन्दरगाह) र रोड (सडक वा रेलमार्ग) भेट्नेछन। उदाहरणका लागी पाकिस्तानको गवादार (The Gwadar port) बन्दरगाहलाइ एउटा महत्वपुर्ण बिन्दु मानिएको छ जहा "बेल्ट" र "रोड" को संगम हुनेछ। "ओबीओआर" को एउटा अंश हो गवादार पोर्ट र त्यहि भएर नै "चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग" (China-Pakistan Economic Corridor or CPEC) को धारणा बमोजिम पाकिस्तान र चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए यो बन्दरगाहलाई जुन नोभेम्बर १३ बाट संचालनमा आएको छ। अन्य धेरै देशसग सहकार्य गर्दै चीन यस्ता "रोड" र "बेल्ट" को निर्माण गर्न चाहन्छ जसले धेरै मुलुकमा ब्यापार बिस्तार गर्न एक अर्कालाई सहयोग गरोस। मध्य एसियाका सबैजसो देश हरु (कजाकस्तान,तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि), रसिया, पाकिस्तान, मंगोलिया आदिले यो प्रस्ताबमा सहमति जनाइसकेका छन्। अहिलेको खाका अनुसार "ओबीओआर" प्राचीनतम "सिल्क-रोड" को मार्ग भए जानेछ चाइना र मध्य-एसियामा र सकेसम्म संसारका धेरै भन्दा धेरै रास्ट्रलाइ यसले जोड्ने कोशिश गरेको छ। नया बिकाश गरिने पानीजहाज का बन्दरगाह र मार्गलाइ चाही चीनले "२१औ शताब्दीको समुन्द्री सिल्क रोड" को नाम दिएको छ।

हाम्रो दक्षिणको छिमेकी - भारत - चीनको प्लानमा सहमती नभएपनि बाध्य भएरै पनि यसमा सहमति जनाउनुपर्ने धारणा भारतभित्रै धेरैको रहेको छ। भारतका "लेफ्ट-लिबरल" हरुले ता "ओबीओआर" को खुलेरै प्रसंशा गरेका छन् र मोदी सरकारलाई यसमा भाग लिन आव्हान पनि गरेका छन्।

नेपाल सरकारको धारणा के हुने त?

प्रचण्ड सरकारको गठन पछि नेपाल ले स्वतन्तरुपले निर्णय लिने अधिकार गुमाएको अनुभब हामीलाई भएकै हो। यदि त्यसो हो भने भारतले "ओबीओआर" मा प्रस्ट धारणा नबनाइकन नेपालले निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यहि पनि "ओबीओआर" नेपालको हितमा कसरी हुनसक्छ भनेर यहा छोटो चर्चा गरेको छु।

माथी नै चर्चा गरे कसरी पाकिस्तानी पोर्ट हालै संचालन गरियो भनेर। चीनको नजिक को सहयोगी पाकिस्तान कम्मर कसेर "ओबीओआर" लाइ सफल गराउन लागिपरेको छ।जसले गर्दा काम संचालन गरेको दुइ बर्षमै गवादार पोर्ट संचालनमा आउन सफल भएको हो। एउटा सांकेतिक रुपमै भएपनि नोवेम्बर १३ मा चीनबाट आएको कार्गो गवादार बन्दरगाहबाट जहाजमा लोड गरि "मिडल-इस्ट" र "अफ्रिका महादेस" मा लगिनु नया युगको सुरुवात नै हो।

चीनको लागी त यो "गेम-चेन्जर" हुनसक्छ किनभने चीनको समुन्द्रसगको सम्बन्ध केवल पुर्बी भागमा छ र चीनको चाहना कुनैपनि हालतमा पश्चिमी नाका खोल्नु हो जसले चीनलाई पश्चिमा रास्ट्रको नजिक धकेल्छ। एक अर्थमा ""ओबीओआर"" सिल्क रोडको पुनर्निर्माण हो। चिन अरबियन सी मा छोटो भन्दा छोटो बाटो गरेर पुग्न चाहन्छ जसका लागी उ हिमाल, पहाड, घाटी, देउराली, मरुभुमी र बिबादास्पद भुमि पार गरेर अघि बढ्न तयार छ । पाकिस्तानी पोर्ट गवादार बाट दुबई मात्र ५०० माइल टाढा हुनेछ।

बर्तमान अवस्थामा सांघाई बाट "मिडल इस्ट" पुग्न चिनिया जहाजलाई १६,००० किमी को यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ जब की पाकिस्तानको "गवादार पोर्ट" बाट त्यो यात्रा केवल ५००० किमी को हुने बताइएको छ। यो करिडरको सुरुवात सगै पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तलाई पनि आर्थिक रुपमा निकै ठुलो फाइदा हुन्छ नै। बलुचिस्तानका हिमाली भागहरु एप्रिकोट, चेरी र स्याउका लागी फेमस छन्। अहिले त्यहाका किसानको मार्केट भनेको "मिडल इस्ट" हो। त्यहाका फलफूलहरु इस्लामाबाद ल्याएर "एयर कार्गो" लिफ्ट गरि दुबई, आबुधाबी आदि सहरहरुमा लगिन्छ । यो आर्थिक करिडरको विकासले पाकिस्तानी फलफुल अब सजिलै चाइनाका सहरहरुमा बेच्न सकिने सम्भावना खुलेको छ। यो "ओबीओआर" लाइ कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सानो उदाहरण मात्रै हो। 

नेपालको सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी गुम्सिएर, लोभीएर, बाह्य इशाराका भरमा नाचेर वा चुप्प लागेर बस्ने की हामी आफ्नो फाइदा र योगदान हेरेर "एक्टिभ" हुने भन्ने हो। हाम्रो रणनीतिक चाल भनेको कसरी हामी आफैलाई सम्बृद्ध बनाउन सक्छौ, त्यसतरफ कदम चाल्नु हो । भारत रिसाउला वा चिन खुशी होला भन्ने आधारमा हाम्रो निती परिबर्तन गरियो भने हामीले धेरै गुमाउनेछौ। महत्वपूर्ण कुरा यो पनि हो की नेपालको हालैको दोधारे चीन नितीले गर्दा चीन केहि बेखुश देखिएको पनि हुनसक्छ। आर्थिक लेखाजोखा गर्दा चीनको लागी पाकिस्तान जति महत्वपुर्ण छ, त्यति नेपाल छैन। तर नेपालका लागि चीन असाध्यै महत्वपूर्ण बजार र बाटो हो, त्यो हामीले भुल्नु हुदैन। त्यसलाई केन्द्रमा राखेर "ओबीओआर" को बारेमा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्नुपर्छ।

के फाइदा छ नेपाललाई?

गतसालको भारतीय नाकाबन्दीले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने नेपालले आफ्नै "सर्भाइवल" का खातिर नया बाटो र नया नाका अबिलम्ब खोल्नु जरुरि छ। यसले दक्षिणी छिमेकीको "मसल-फ्लेक्सिंग" द्वारा नेपालको पररास्ट्र,र गृह नितीमा भैरहेको हालीमुहालीको अन्त्य गर्नेछ। त्यो भन्दा ठुलो अर्को कुनै उद्देस्य हुन् सक्दैन किन नेपाल "ओबीओआर" को हिस्सा बन्नुपर्छ भन्नेमा। त्यसका अलावा नेपालले लिनसक्ने आर्थिक फाइदा ता अनगिन्ती नै हुनेछन। तर यसका लागि भने "लंग-टर्म" र "स्ट्रक्चर्ड प्लान" को जरुरत पर्नेछ। नेपालले आर्थिक फाइदा आजको भोली नै लिनसक्ने नहुदा लगातार प्लान बमोजिम काम र सोही अनुसार धैर्यता पनि देखाउनु पर्नेछ।

अहिलेको प्रारम्भिक तथ्यांकले के पनि देखाएको छ भने चीनको यो प्रोजेक्ट मुख्य गरेर अमेरीकी प्रभुत्वलाई "काउण्टर" गर्नमा पनि सफल भएको छ। र यसको सफल पक्ष चाहि के हो भने लगानीका लागी "कम्पिटिङ्ग" ब्लक्स हरु आपसी प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन्। यसको उदाहरण मध्य-एसियामा बढेको चिनिया र अमेरीकी लगानी भनिएको छ। नेपालको हकमा त्यो स्वत हुने देखिन्छ। यदी भारत र चीन लाइ प्रतिस्पर्धात्मक वाताबरणमा नेपालमा लगानी गर्नको लागी पनि नेपालले "ओबीओआर" मा समर्थन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा बर्षौ सम्म प्रोजेक्ट ओगटेर बस्ने र सिन्को नभाच्ने बिदेशी कम्पनीहरु पनि आफ्नो "सफ्ट पावर" मेन्टेन गर्न काममा जुट्ने सम्भावना देखिन्छ।

अहिले नेपाललाई समुन्द्र पुग्न केवल भारतको बाटो भएर जानुपर्छ र भारतका हरेक बन्दरगाह - चाहे कलकत्ता होस्, वा बिशाखापट्नम - मा नेपाली आयातकर्ताले भोग्नुपरेको दुख हामीले युगौयुग बाट झेलेका छौ। अहिले अर्को उपाय पनि त छैन। अनि जति दुख भएपनि  भारतकै बन्दरगाह नपुगी हामीलाई सुखै छैन अहिले।

सैधान्तिक रुपमै भए पनि नेपालले पाकिस्तानी बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने अवसर "ओबीओआर" ले नेपाललाई दिनेछ। यो तत्काल सम्भब नहोला तर चीनको सहयोगमा र चीनको सक्रिय भूमिकाको साथमा नेपालले बिस्तारै भौतिक पूर्वाधारको बिकास गर्नुपर्दछ। हालसालै चीनसग गरिएको पारवाहन सम्झौता र "ओबीओआर" ले एक-अर्काको "कम्प्लिमेण्टरी" भूमिका खेल्नेछन।

हुम्ला जुम्ला मा फल्ने स्याउ हुन् वा, "मिडल इस्ट" बाट आउने तेल होस्, त्यो चीन र पाकिस्तानको बाटो हुदै जाने र आउने अहिलेलाई केवल कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ तर यदि त्यो सम्भब छ भने केवल "ओबीओआर" मा सहभागिता जनाएर मात्रै प्राप्त हुनेछ। बर्षौ देखि भाषणमा हामीले सुन्दै आएका छौ की नेपाल "कनेक्टिङ्ग लिंक" बन्न सक्छ भारत र चीनलाइ जोड्ने र यसबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने सम्भावनाका बारेमा। अब भाषण मात्र गरेर बस्ने बेला भएन र यसका लागी ठोस कदम चाल्ने हो भने नेपाल ले "ओबीओआर" मा सक्रिय भएर भाग लिनु जरुरी छ। 

- घनश्याम खड्का जेएनयु, दिल्ली