"वन रोड, वन बेल्ट" - के गर्दैछ चाइना? कसरि लिने फाइदा?
"वन रोड, वन बेल्ट" को बारेमा एउटै लेखमा सबैकुरा समेट्न साध्य नहुनेहुदा मैले हरेक हप्ता यो बिषयमा केहि लेखिरहेको छु। यसबारेमा परिचयात्मक पहिलो लेख यहा पढ्नु नै भयो होला । वन रोड, वन बेल्ट आफैमा एउटा महाभारत भन्दा कम छैन, र यो "स्टेट अफ फ्लक्स" मा रहेको छ । यो भन्नुको मतलब चीन आफै पनि यसको कन्सेप्टलाइ "रिफाइन" गरिरहेछ र प्राप्त सुझाब र सम्भाबना लाइ लिएर यसका नया सम्भावना र चुनौतीको आकलन लगातार जारी छ। यो लेखमा यसै बिषयमा केहि चर्चा समेटेको छु ।
ब्लुम्बर्ग बिजनेस न्युजपेपरका अनुसार "ओबिओआर" केवल आर्थिक बिकाश गर्ने उद्देस्यले मात्रै अगाडी सारिएको हैन। चाइनाको सरकारी खबर संस्थाका अनुसार यो चीनले एसिया, मध्य एसिया र युरोपलाई सहयोग बापत गर्न लागेको "पब्लिक सर्विस" हो । "ओबिओआर" अन्तर्गत फिलिम प्रदर्शनी, पुस्तक फेयर, छात्रवृति, र सजिलो तरिकाले भिसा दिईने ब्यबस्था आदि पनि छन् । "ओबीओआर" को कन्सेप्ट यो हो की चीन एसियालाई युरोपसग सजिलै जोड्न चाहन्छ र त्यो जोड्ने माध्यम हुनेछन: सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासका पाइपलाइन, समुद्रीमार्ग र आधुनिक बन्दरगाह । अहिले आएर सुचना प्रविधिको बिकास र त्यसलाई "एक्स्पान्सन" गर्ने कुराहरु पनि "ओबिओआर" भित्र आएका छन्।
कहिलेबाट काम सुरु भयो वा हुन्छ "ओबिओआर" मा?
हामी नेपालले "ओबिआर" को हिस्सा हुनुपर्छ की पर्दैन भन्नेमा बहसमै सिमित छौ तर मध्य-एसियाका देशहरु निकै अघि बढिसकेका छन् । कजाखस्तानबाट तेलका पाइपलाइन चाइनासम्म बिस्तार भैसकेका छन् । त्यस्तै तुर्कमेनिस्तानबाट प्राकृतिक ग्यासका पाइप, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान बाट सडक चीन पुगिसकेका छन् । अब तिनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य देशमा बिस्तार गरिनेछ।
तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने सिल्क रुटमा भएका कतिपय कामहरु भने चीनका रास्ट्रपतिले "ओबिओआर" को घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै सुरुभएका थिए र ति कामहरु पनि अहिले आएर "ओबिओआर" को हिस्सा भएका छन् । चीनको उद्देश्य सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै रास्ट्रलाइ जोड्ने भएपनि मध्य-एसियामा यसको "फोकस" धेरै छ। त्यसकारण ले गर्दा पनि हुनुपर्छ चिनिया रास्ट्रपतीले कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा पहिलोपटक "ओबिओआर" को पारेमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरे। मध्य-एसिया फोकस गर्नुका दुइ मुख्य कारण हुनसक्छन। पहिलो ता प्राचीन सिल्क रोड मध्य-एसिया भएर नै जान्थ्यो र यो मोडर्न "सिल्क रोड" ले पनि त्यसलाई जोड्न सकोस भन्ने कामना हो। तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहि मध्य-एसिया तेल र ग्यासको खानी हो। चीन त्यो महत्वपूर्ण खानीहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ र आफ्नो इन्धन आवस्यकतालाई पुर्ती गर्न मध्य-एसियामा आफ्नो प्रभाब राम्रो राख्न चाहन्छ।
"मिडल-इस्ट" को दाजोमा मध्य-एसियामा स्टेबल देशहरु छन्। पहिलेका सोभियत रिपब्लिक रास्ट्रहरुमा मुख्यतया मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भए भएपनि धेरैहद सम्म "मोडर्न-वेस्टर्न" सभ्यता र संस्कृती अगालेका देशहरु छन् मध्य-एसियामा । चीनले यो पनि राम्ररी बुझेको छ की "ग्यास र इन्धन" का खानी रास्ट्र (मध्य-एसिया) मा निरन्तरको "स्ट्याबिलिटी"का लागि त्यहाका मुस्लिम जनताहरुलाई निरन्तर रोजगारी दीइनुपर्दछ । चीन आफ्ना छिमेकी रास्ट्रहरुमा "मुस्लिम अर्थोडक्सी" को प्रभाब देख्न चाहदैन। र त्यसको नकारात्मक असर मुस्लिम रास्ट्रसग सिमाना जोडिएका आफ्ना प्रान्तहरुमा पनि नहोस भन्ने चाहन्छ। यस्ता र यिनै कतिपय कारणले "ओबिओआर" को मुख्य ध्यान मध्य-एसियामा हुनेछ। तसर्थ चीन मध्य-एसियामा ४००० किमी को रेलमार्ग र १०,००० किमी को सडक बनाउन १६ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न तयार रहेको छ।
"ओबिओआर" मा चीन र मध्य एसियाले यति प्रगती गरिसकेका छन् की यो लेख पढ्ने कतिलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ। २०१६ को फेब्रुवरीमा चाइनाको पहिलो कार्गो ट्रेन कजाखस्तान र तुर्कमेनिस्तान लाइ पार गरेर इरान पुग्यो। त्यस्तै २०१६ को सेप्टेम्बर मा चाइनिज कार्गो रेल कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानको बाटो हुदै अफगानिस्तान सम्मको यात्रा गर्न सफल भै सकेको छ। यी यस्ता तथ्य हुन् जसले भारत नभए नेपालले केहि गर्न सक्दैन, वा भारतको सहारामा मात्र नेपालले केहि गर्नसक्छ भन्ने "भाग्यबादी" हरुलाई केवल "स्काई इज द लिमिट" भन्ने ज्ञान दिलाउला की!
अझै माथीका तथ्यलाई यसरि बुझौ है: चीन बाट इरान सम्म समुन्द्री मार्ग हुदै पुग्न ४५ दिन लाग्थ्यो भने अब त्यो केवल १४ दिनमा सम्भब हुनेछ। यसबारेमा यहा पढ्न सकिनेछ: https://www.ft.com/content/e964a78e-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f
त्यस्तै चाइनाबाट अफगानिस्तान को लागी कार्गो बोकेको ट्रेन दुइ हप्तामा ७,५०० किमी को दुरी पार गर्दै हैरातन पोर्ट पुग्यो जबकि सामान्य अवस्थामा यो ठाउबाट समुद्री मार्ग हुदै सामान पठाउदा २-३ महिना लाग्ने त्यहाको कमर्श मिनिस्ट्रीले बताएको छ: http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/24776-chinas-first-cargo-train-arrives-in-hayratan-port-of-afghanistan-
ओबिओआर मा सबैले सहमति जनाइसके त?
यो सर्ब-स्वीकार्य प्रोजेक्ट चाही हैन। विश्वको ठुलो देश भारतले खुलेर यसको बिरोध ता गरेको छैन तर खुलेर समर्थन गर्ने वा भाग लिने कुनै छेकछन्द देखाएको छैन। भारतीय प्रभावमा बाचिरहेका हामी अझै अन्योलमै छौ, वा दक्षिणको छिमेकीको बिचार नबुझी कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा छैनौ।
हुन् ता "ओबिओआर" को सुरुवात २०१३ मा अमेरिकन इन्फ़्लुयेन्स लाइ काउण्टर गर्ने उद्देस्यले पनि आएको हो तर बदलिएको अमेरिकन राजनितीमा नया रास्ट्रपति ट्रम्पको "ओबिओआर" प्रति के निती हुने हो अझै क्लियर भै सकेको छैन। तर के चाही स्पस्ट भएको छ भने "ओबिओआर" को मामलामा अमेरिका पनि निकै सकारात्मक हुनसक्छ। यदि त्यो हो भने भारतले पनि "ओबिओआर" लाइ स्वीकार गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय देखिदैन । यस्तो अवस्थामा चीनको साच्चीकै सुपरपावरको रुपमा उदय हुनेछ।
जी-७ रास्ट्रहरु मध्ये केवल जापान र अमेरिकाले मात्रै "ओबिओआर" मा समर्थन गरेका छैनन्। यसले चीनप्रति अमेरिका र जापान दुबैको "मिस-ट्रस्ट" देखिन्छ। तर डोनाल्ड ट्रम्प - प्रेसिडेन्ट इलेक्ट - का करीबी सहयोगीले हालै ओबामाको "एसियन ईन्फ़्रस्ट्रक्चर ईन्वेस्ट्मेण्ट ब्याङ्क" प्रतिको बिचारको भर्त्सना गरेकाछन। यसले गर्दा के संकेत चाही मिलेको छ भने ट्रम्पको प्रेसिडेण्टीमा "ओबिओआर" प्रति अमेरिका नरम भएर प्रस्तुत हुनेछ। यो "ओबिओआर" मा हातेमालो गर्ने देशहरुलाइ उत्साहित गर्नेनै छ र नया देशहरुलाई पनि "ओबिओआर" को अंश बन्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ। नेपालले यो मौका चुकाउनुहुदैन र पूर्ण रुपमा "ओबिओआर" प्रति "मन, बचन र कर्म" ले सहभागीता जनाउनुपर्दछ।
"ओबिओआर" को हालको खाका (श्रोत: चीनको सरकारी समाचार संस्था: सिन्हुवा) - अहिलेसम्म भारतले "ओबिओआर" मा सहमती देखाएको छैन र "पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्ग" अनुसारको पाकिस्तानको "गदावार पोर्ट" बाट चीन सम्मको सडक मार्ग यो खाकामा समाबेश छैन।
कति लगानी गर्छ चीनले "ओबिओआर" मा?
"ओबिओआर" को प्लान हेर्ने हो भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठुलो लगानी हुने पक्का छ यसमा। अहिलेको आकडा हेर्ने हो भने १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेर कम्तीमा ४४ देशहरुलाई जोड्ने लक्ष्य छ यसको।
यो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाइनाको उच्च नेतृत्व बाट आएको हुदा चीन कुनै पनि हालतमा यसलाई पुरा गर्न लागीपरेको छ र चीनलाई साथ दिन चीनका नजिकका -स्तानहरु तयार छन्। "ओबिओआर" का लागी मध्य-एसियाका सबै देशहरु सकेसम्म लगानी गर्न तयार छन् किनभने यसले "ग्यास र तेल" का खानी -स्तान हरुलाई रुस बाहेक को अरु "बायर्स" हरु भेट्न मद्दत गर्नेछ। यस अर्थमा "ओबिओआर" सबैका लागी "विन-विन" हुने निश्चित छ।
मेरो अघिल्लो लेखमा पनि मैले यो उल्लेख गरेको छु की पाकिस्तानको गदावर (The Port of Gwadar) बन्दरगाहबाट चीनले सडकमार्ग द्वारा कश्गर सहरलाई जोड्ने काम लगभग पुरा गरिसकेको छ र यो "गेम-चेन्जर" हुने सम्भावना छ। पाकिस्तान र चीन को यो कदमले भारत केहि डराएको देखिए पनि साउथ एसियाका सबै देशहरुका लागि भने यो खुसीको खबर हो। अन्तरास्ट्रीय बजारमा आफ्ना सामान सजिलै बेच्न र किन्न "ओबिओआर" लाइ नेपाल लगायत सबै रास्ट्र ले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने सक्नेछन। यसले गर्दा नेपालले "ओबिओआर" को हिस्सा बन्न कुनै ढीलाई गर्नुहुदैन.
तर कसरी जोड्न सकिन्छ नेपाल लाइ "ओबिओआर" मा?
यो प्रश्नको उत्तर अर्को ब्लगमा लिएर आउनेछु. कृपया पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्को ब्लगको प्रतिक्षा गरिदिनु भएकोमा यहालाई धन्यबाद. "ओबिओआर" को सबै पाटालाई समेटेर लेख्ने क्रममा पहिलो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ.
"वन रोड, वन बेल्ट" को बारेमा एउटै लेखमा सबैकुरा समेट्न साध्य नहुनेहुदा मैले हरेक हप्ता यो बिषयमा केहि लेखिरहेको छु। यसबारेमा परिचयात्मक पहिलो लेख यहा पढ्नु नै भयो होला । वन रोड, वन बेल्ट आफैमा एउटा महाभारत भन्दा कम छैन, र यो "स्टेट अफ फ्लक्स" मा रहेको छ । यो भन्नुको मतलब चीन आफै पनि यसको कन्सेप्टलाइ "रिफाइन" गरिरहेछ र प्राप्त सुझाब र सम्भाबना लाइ लिएर यसका नया सम्भावना र चुनौतीको आकलन लगातार जारी छ। यो लेखमा यसै बिषयमा केहि चर्चा समेटेको छु ।
ब्लुम्बर्ग बिजनेस न्युजपेपरका अनुसार "ओबिओआर" केवल आर्थिक बिकाश गर्ने उद्देस्यले मात्रै अगाडी सारिएको हैन। चाइनाको सरकारी खबर संस्थाका अनुसार यो चीनले एसिया, मध्य एसिया र युरोपलाई सहयोग बापत गर्न लागेको "पब्लिक सर्विस" हो । "ओबिओआर" अन्तर्गत फिलिम प्रदर्शनी, पुस्तक फेयर, छात्रवृति, र सजिलो तरिकाले भिसा दिईने ब्यबस्था आदि पनि छन् । "ओबीओआर" को कन्सेप्ट यो हो की चीन एसियालाई युरोपसग सजिलै जोड्न चाहन्छ र त्यो जोड्ने माध्यम हुनेछन: सडक, रेलमार्ग, तेल र ग्यासका पाइपलाइन, समुद्रीमार्ग र आधुनिक बन्दरगाह । अहिले आएर सुचना प्रविधिको बिकास र त्यसलाई "एक्स्पान्सन" गर्ने कुराहरु पनि "ओबिओआर" भित्र आएका छन्।
कहिलेबाट काम सुरु भयो वा हुन्छ "ओबिओआर" मा?
हामी नेपालले "ओबिआर" को हिस्सा हुनुपर्छ की पर्दैन भन्नेमा बहसमै सिमित छौ तर मध्य-एसियाका देशहरु निकै अघि बढिसकेका छन् । कजाखस्तानबाट तेलका पाइपलाइन चाइनासम्म बिस्तार भैसकेका छन् । त्यस्तै तुर्कमेनिस्तानबाट प्राकृतिक ग्यासका पाइप, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तान बाट सडक चीन पुगिसकेका छन् । अब तिनलाई आवश्यकता अनुसार अन्य देशमा बिस्तार गरिनेछ।
तर एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने सिल्क रुटमा भएका कतिपय कामहरु भने चीनका रास्ट्रपतिले "ओबिओआर" को घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै सुरुभएका थिए र ति कामहरु पनि अहिले आएर "ओबिओआर" को हिस्सा भएका छन् । चीनको उद्देश्य सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै रास्ट्रलाइ जोड्ने भएपनि मध्य-एसियामा यसको "फोकस" धेरै छ। त्यसकारण ले गर्दा पनि हुनुपर्छ चिनिया रास्ट्रपतीले कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा पहिलोपटक "ओबिओआर" को पारेमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरे। मध्य-एसिया फोकस गर्नुका दुइ मुख्य कारण हुनसक्छन। पहिलो ता प्राचीन सिल्क रोड मध्य-एसिया भएर नै जान्थ्यो र यो मोडर्न "सिल्क रोड" ले पनि त्यसलाई जोड्न सकोस भन्ने कामना हो। तर त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहि मध्य-एसिया तेल र ग्यासको खानी हो। चीन त्यो महत्वपूर्ण खानीहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ र आफ्नो इन्धन आवस्यकतालाई पुर्ती गर्न मध्य-एसियामा आफ्नो प्रभाब राम्रो राख्न चाहन्छ।
"मिडल-इस्ट" को दाजोमा मध्य-एसियामा स्टेबल देशहरु छन्। पहिलेका सोभियत रिपब्लिक रास्ट्रहरुमा मुख्यतया मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भए भएपनि धेरैहद सम्म "मोडर्न-वेस्टर्न" सभ्यता र संस्कृती अगालेका देशहरु छन् मध्य-एसियामा । चीनले यो पनि राम्ररी बुझेको छ की "ग्यास र इन्धन" का खानी रास्ट्र (मध्य-एसिया) मा निरन्तरको "स्ट्याबिलिटी"का लागि त्यहाका मुस्लिम जनताहरुलाई निरन्तर रोजगारी दीइनुपर्दछ । चीन आफ्ना छिमेकी रास्ट्रहरुमा "मुस्लिम अर्थोडक्सी" को प्रभाब देख्न चाहदैन। र त्यसको नकारात्मक असर मुस्लिम रास्ट्रसग सिमाना जोडिएका आफ्ना प्रान्तहरुमा पनि नहोस भन्ने चाहन्छ। यस्ता र यिनै कतिपय कारणले "ओबिओआर" को मुख्य ध्यान मध्य-एसियामा हुनेछ। तसर्थ चीन मध्य-एसियामा ४००० किमी को रेलमार्ग र १०,००० किमी को सडक बनाउन १६ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न तयार रहेको छ।
"ओबिओआर" मा चीन र मध्य एसियाले यति प्रगती गरिसकेका छन् की यो लेख पढ्ने कतिलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ। २०१६ को फेब्रुवरीमा चाइनाको पहिलो कार्गो ट्रेन कजाखस्तान र तुर्कमेनिस्तान लाइ पार गरेर इरान पुग्यो। त्यस्तै २०१६ को सेप्टेम्बर मा चाइनिज कार्गो रेल कजाखस्तान र उज्बेकिस्तानको बाटो हुदै अफगानिस्तान सम्मको यात्रा गर्न सफल भै सकेको छ। यी यस्ता तथ्य हुन् जसले भारत नभए नेपालले केहि गर्न सक्दैन, वा भारतको सहारामा मात्र नेपालले केहि गर्नसक्छ भन्ने "भाग्यबादी" हरुलाई केवल "स्काई इज द लिमिट" भन्ने ज्ञान दिलाउला की!
अझै माथीका तथ्यलाई यसरि बुझौ है: चीन बाट इरान सम्म समुन्द्री मार्ग हुदै पुग्न ४५ दिन लाग्थ्यो भने अब त्यो केवल १४ दिनमा सम्भब हुनेछ। यसबारेमा यहा पढ्न सकिनेछ: https://www.ft.com/content/e964a78e-0bd8-11e6-9456-444ab5211a2f
त्यस्तै चाइनाबाट अफगानिस्तान को लागी कार्गो बोकेको ट्रेन दुइ हप्तामा ७,५०० किमी को दुरी पार गर्दै हैरातन पोर्ट पुग्यो जबकि सामान्य अवस्थामा यो ठाउबाट समुद्री मार्ग हुदै सामान पठाउदा २-३ महिना लाग्ने त्यहाको कमर्श मिनिस्ट्रीले बताएको छ: http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/24776-chinas-first-cargo-train-arrives-in-hayratan-port-of-afghanistan-
ओबिओआर मा सबैले सहमति जनाइसके त?
यो सर्ब-स्वीकार्य प्रोजेक्ट चाही हैन। विश्वको ठुलो देश भारतले खुलेर यसको बिरोध ता गरेको छैन तर खुलेर समर्थन गर्ने वा भाग लिने कुनै छेकछन्द देखाएको छैन। भारतीय प्रभावमा बाचिरहेका हामी अझै अन्योलमै छौ, वा दक्षिणको छिमेकीको बिचार नबुझी कुनै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा छैनौ।
हुन् ता "ओबिओआर" को सुरुवात २०१३ मा अमेरिकन इन्फ़्लुयेन्स लाइ काउण्टर गर्ने उद्देस्यले पनि आएको हो तर बदलिएको अमेरिकन राजनितीमा नया रास्ट्रपति ट्रम्पको "ओबिओआर" प्रति के निती हुने हो अझै क्लियर भै सकेको छैन। तर के चाही स्पस्ट भएको छ भने "ओबिओआर" को मामलामा अमेरिका पनि निकै सकारात्मक हुनसक्छ। यदि त्यो हो भने भारतले पनि "ओबिओआर" लाइ स्वीकार गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय देखिदैन । यस्तो अवस्थामा चीनको साच्चीकै सुपरपावरको रुपमा उदय हुनेछ।
जी-७ रास्ट्रहरु मध्ये केवल जापान र अमेरिकाले मात्रै "ओबिओआर" मा समर्थन गरेका छैनन्। यसले चीनप्रति अमेरिका र जापान दुबैको "मिस-ट्रस्ट" देखिन्छ। तर डोनाल्ड ट्रम्प - प्रेसिडेन्ट इलेक्ट - का करीबी सहयोगीले हालै ओबामाको "एसियन ईन्फ़्रस्ट्रक्चर ईन्वेस्ट्मेण्ट ब्याङ्क" प्रतिको बिचारको भर्त्सना गरेकाछन। यसले गर्दा के संकेत चाही मिलेको छ भने ट्रम्पको प्रेसिडेण्टीमा "ओबिओआर" प्रति अमेरिका नरम भएर प्रस्तुत हुनेछ। यो "ओबिओआर" मा हातेमालो गर्ने देशहरुलाइ उत्साहित गर्नेनै छ र नया देशहरुलाई पनि "ओबिओआर" को अंश बन्न मार्ग प्रसस्त गर्नेछ। नेपालले यो मौका चुकाउनुहुदैन र पूर्ण रुपमा "ओबिओआर" प्रति "मन, बचन र कर्म" ले सहभागीता जनाउनुपर्दछ।
"ओबिओआर" को हालको खाका (श्रोत: चीनको सरकारी समाचार संस्था: सिन्हुवा) - अहिलेसम्म भारतले "ओबिओआर" मा सहमती देखाएको छैन र "पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्ग" अनुसारको पाकिस्तानको "गदावार पोर्ट" बाट चीन सम्मको सडक मार्ग यो खाकामा समाबेश छैन।
कति लगानी गर्छ चीनले "ओबिओआर" मा?
"ओबिओआर" को प्लान हेर्ने हो भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठुलो लगानी हुने पक्का छ यसमा। अहिलेको आकडा हेर्ने हो भने १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गरेर कम्तीमा ४४ देशहरुलाई जोड्ने लक्ष्य छ यसको।
यो प्रोजेक्टको कन्सेप्ट चाइनाको उच्च नेतृत्व बाट आएको हुदा चीन कुनै पनि हालतमा यसलाई पुरा गर्न लागीपरेको छ र चीनलाई साथ दिन चीनका नजिकका -स्तानहरु तयार छन्। "ओबिओआर" का लागी मध्य-एसियाका सबै देशहरु सकेसम्म लगानी गर्न तयार छन् किनभने यसले "ग्यास र तेल" का खानी -स्तान हरुलाई रुस बाहेक को अरु "बायर्स" हरु भेट्न मद्दत गर्नेछ। यस अर्थमा "ओबिओआर" सबैका लागी "विन-विन" हुने निश्चित छ।
मेरो अघिल्लो लेखमा पनि मैले यो उल्लेख गरेको छु की पाकिस्तानको गदावर (The Port of Gwadar) बन्दरगाहबाट चीनले सडकमार्ग द्वारा कश्गर सहरलाई जोड्ने काम लगभग पुरा गरिसकेको छ र यो "गेम-चेन्जर" हुने सम्भावना छ। पाकिस्तान र चीन को यो कदमले भारत केहि डराएको देखिए पनि साउथ एसियाका सबै देशहरुका लागि भने यो खुसीको खबर हो। अन्तरास्ट्रीय बजारमा आफ्ना सामान सजिलै बेच्न र किन्न "ओबिओआर" लाइ नेपाल लगायत सबै रास्ट्र ले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने सक्नेछन। यसले गर्दा नेपालले "ओबिओआर" को हिस्सा बन्न कुनै ढीलाई गर्नुहुदैन.
तर कसरी जोड्न सकिन्छ नेपाल लाइ "ओबिओआर" मा?
यो प्रश्नको उत्तर अर्को ब्लगमा लिएर आउनेछु. कृपया पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र अर्को ब्लगको प्रतिक्षा गरिदिनु भएकोमा यहालाई धन्यबाद. "ओबिओआर" को सबै पाटालाई समेटेर लेख्ने क्रममा पहिलो भाग यहा पढ्न सक्नुहुनेछ.
No comments:
Post a Comment