सभामुखको निर्णय र लोकतन्त्रको आगामी बाटो - बिशेष सम्पादकीय

सभामुखको निर्णय र लोकतन्त्रको आगामी बाटो

बिशेष सम्पादकीय

बिगत चार बर्ष भन्दा पनि बढी समय देखि संबिधान बनाउने नाममा रुमल्लिरहेको संविधानसभाले अब आफुलाई सुम्पेको कामलाई अघि बढाउन गति लिदै गरेको देखिन्छ. हिजोको सभामुख सुवास नेम्वाङ्गको साहसी निर्णयले अब संबिधान बनाउने प्रयास सही दिशा तरफ जाने नै छ. यसका लागि सुवास नेम्वाङ्ग धन्यबादका पात्र हुन् जसले लोकतान्त्रिक बिधीलाई "कनटीन्युटी" दिने साहस देखाएका छन्.

सुवास नेम्वाङ्गलाइ थाहा नभएको थिएन- उनको यो कदमबाट अजासु पत्रकार र आफुलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने उपग्रहरुलाइ थप मसाला मिल्नेछ - नेम्बाङ्ग लाइ एमालेको कार्यकर्ता बनेको आरोप लाग्नेछ. तर नेम्बांगले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुने, र आफ्नो "इमेज" लाई उपग्रहहरुको "स्ट्याण्डर्ड" अनुसार "क्लिन" राख्नु भन्दा देश र जनताले सुम्पेको ऐतीहासिक अभिभारालाई पुरा गर्ने तर्फ कदम चलेका छन्. यसले जनतामा संबिधान नबन्ने पो हो की भन्ने आसंका का बिचमा संविधान बन्न सभाले बामे सर्न सुरु गरेको आभास दिनेछ.

यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरि छ की संबिधान बन्ने यो प्रक्रिया सबैभन्दा उत्तम ता होइन, तर बिल्कुलै आवस्यक हो. सबैभन्दा राम्रो र गतिलो संबिधान त सहमती मै लेखिने हो. तर प्रमुख पार्टिहरु बीच सहमती नहुदा अपनाइनुपर्ने अर्को लोकतान्त्रिक उत्तम बाटो प्रक्रियाद्वारा संबिधान बनाउनु नै हो. सबै पक्षले यो बुझ्नु जरुरी थियो र छ कि २००७ साल बाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले उठाएको "संबिधान सभा" मार्फत संबिधान लेख्ने माग र पछि गएर माओबादीद्वारा स्थापित गरेको एजेन्डाका लागि धेरै जनताले आफुलाई समय समय मा आन्दोलन मा उतारेका हुन्. र अब पनि संबिधान बन्न नसकेको खण्डमा जनताको लोकतन्त्र प्रतिको बिश्वास नै धमिलो हुने सम्भावना प्रसस्त थियो. यो घडिमा सभामुख नेम्बांगको कदमले लोकतन्त्र नै उत्तम ब्यबस्था र लोकतान्त्रिक बिधी बाटै जनताको चाहना बमोजिमको साशन ब्यबस्था स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने संदेश गएको छ. तसर्थ सभामुखको कदम अहिलेको परस्थितिमा “डक्ट्रिन अफ निसेसिटी”बाट अघि बढेको देखिन्छ.

यो पनि स्पस्ट गरिनु जरुरी छ की सभामुखको कदम एकदमै विषम परिस्थितिमा बिपक्षिहरुको असहयोगको कारणले गर्दा उब्जिएको हो. जनताले बिर्सिएका छैनन् सबै पार्टीहरु संबिधान बनाउन दुइ तिहाइ माग्दै संबिधान सभा - २ को चुनाब मा होमिएका थिए. उनीहरुको जनतासामू माग प्रस्ट थियो की संबिधान सभा -१ मा दुइ तिहाइ नहुदा संबिधान बन्न सकेन र दुइ तिहाइ पुगेमा बहुमतिय प्रक्रिया का आधारमा संबिधान बनाइनेछ. संबिधान सभा - २ को चुनाब लगत्तै पार्टीहरु द्वारा जनतासामु गरिएका बाचाहरुमा पनि यो कुरो प्रस्ट थियो की सकेसम्म सहमतीबाटै र सहमती असम्भब भएमा प्रक्रियाद्वारा बहुमतीय/दुइ तिहाइ प्रक्रियाबाट समयमा नै संबिधानको निर्माण गरिनेछ. यस्ता बाचाका बाबजुद बिपक्षीहरुद्वारा सदनमा तोडफोड हुनु, सदनलाई चल्न नदिनु, सभासद चिनकाजी श्रेष्ठलाई प्रक्रियामा जाने प्रस्ताब पेश गर्न नदिएकोले नै सभामुखले हिजोको कदम उठाउनुपरेको हो. यसमा यदि कोइ जिम्मेवार छन् भने मुलत बिपक्षी पार्टीहरु नै जिम्मेवार छन् जो जनताको अभिमत (जुनलाई जनादेश या मतादेश जे भने पनि हुन्छ) लाइ चट्टक्कै बिर्सिएर नया सीराबाट आफ्नो “मनपसंद” संबिधान लेख्ने मुडमा छन्. लोकतन्त्रमा बाहुबली भएकै आधारमा जनताको जानदेश लत्याउन मिल्दैन भन्ने संदेश माओबादी लगाएतका पार्टीहरुले ढिलो चाडो बुझ्नै पर्दछ

हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ की प्रक्रियामा जाने निर्णयले सहमती र बार्ताका ढोकाहरु सदाका लागि बन्द गरिनु हुदैन. संबिधान जस्तो ऐतिहासिक र राजनीतिक दस्तावेज - सकेसम्म सहमतीकै आधारमा लेख्नुपर्छ. सकेसम्म सबै बुदा र दफामा र यो सम्भब नभएमा धेरै भन्दा धेरै दफा र बुदा सहमतीकै आधारमा लेख्नु राम्रो हुनेछ. यो कुरा सत्तापक्षले राम्रोसग बुझ्नुपर्छ र बार्ता र सहमतीको ढोका सदैब खुल्ला हुनुपर्दछ. नेकपा माओबादी र अन्य दलहरुले पनि सहमति भै सकेका र हुन सक्ने बिसयमा नया बखेडा झिक्नु सही हुनसक्दैन. तसर्थ माओबादी र अन्य मोर्चाको बार्ता नै नगर्ने हठले नेपाल र नेपाली जनतालाई कनै फाइदा गर्नेछैन. यदी यस प्रकारको असहमती र संक्रमणकाल बढ्ने हो भने बिदेशी शक्तीहरुले फेरी खेल्ने मौका पाउनेछन.

अहिलेको समयको माग भनेको देशको राजनीतीबाट आजित भएका जनतालाई सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, बर्ण र लिङ्गको अधिकार सुनिचित गर्ने राजनीतिक दस्तावेज - संबिधान - समयमा नै निर्माण गर्नु हो. यस दायित्वलाइ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र जनतन्त्र मा बिस्वास गर्ने कुनै पनि पार्टिले पन्छाउन मिल्ने कुरै होइन. जनताले दिएको अभिमतलाई सम्मान गर्दै प्राजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा संबिधान निमार्णले नै आजसम्म प्राप्त सबै खाले सफलतालाई सस्थागत गर्न सक्छ. प्रक्रियाबाट बटारिएर जोरी खोज्नेहरुलाई भने अर्को चुनाबमा जनताले हिसाब बुझाउने नै छन्. यस कुराको हेक्का राख्दा नै राम्रो हुनेछ. 

यो बिशेष सम्पादकीय टुङ्ग्याउनु अघि भन्नैपर्ने अझै दुइटा कुरा के हो भने सामजिक संजालमा जानी नजानी उपग्रहको स्वरुप लिन खोज्नेहरुबाट बारम्बार सोधिने दुइ प्रश्नको उत्तर अविचलित भएर भन्नु जरुरि छ. पहिलो प्रश्न हुन्छ: के पेलेरै संबिधान बनाउनु ठिक हो की, सहमतीमा बनाउ भन्ने गलत हुन्? फर्स्ट थिङ्ग फर्स्ट: पेलेर संबिधान? असम्भब. बिल्कुल गलत. तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा संबिधान बनाउनुलाई पेलेर संबिधान बनाउनु भनेर बुझ्ने राजनीतिक चेत अझै धेरै गलत. अनी सहमतीको नाममा हलो अड्क्यायेर संबिधान सभा लाइ "निकम्माहरुको क्लब" बनाउने प्रयास झन् धेरै गलत. राजनीतिक सचेतता भएकाहरुलाई त यो कुरा बुझ्न गाह्रो नहुनु पर्ने हो.

अर्को बारम्बार सोधिने प्रश्न यो हुन्छ: समाबेशी र गणतन्त्रात्मक संबिधान चाहिएको की केवल एक थान? अहिलेलाई उनीहरुको उत्तर प्रतिप्रश्नले दिदा नै ठिक होला: केवल एकथान संबिधान चाहिएको हो भने ता २०४७ को छदै थियो नी, हैन र? गिरिजा बाबुको नेतृत्वमा २०६२-६३ मा गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलन केवल एकथान संबिधानका लागी मात्रै गरिएको थिएन. र यो कुरो अहिलेको संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुले बुझेका पक्कै छन. तब न  उनीहरु सिए - २ लाइ असफल हुन् नदिन लोकतान्त्रिक बिधी अपनाउदैछन.