संविधानलाइ स्वागत छ

नेपालको संबिधान २०७२ लागु भएको केहि दिन भैसकेको छ। नेपालको संबिधान २०७२ विक्रम सम्बत क्यालेन्डर अनुसार २०७२ असोज ३ बाट लागु भएको हो(तदनुसार २० सेप्टेम्बर २०१५)। ट्विटर मा तत्काल स्वागत गरेपनि ब्लग लेख्न केहि ढिला भएकोमा क्षमा चाहान्छु।

सर्बप्रथम ता संबिधान सभा-२ ले नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, संघिय संरचना भएको र समाबेसी संबिधान जारि गरेको छ, गर्न सफल भएको छ। यसका लागी हाम्रा प्रतिनिधि र समस्त जनता लाइ बधाई दिन चाहान्छु।  माओबादीले जनयुद्ध द्वारा स्थापित गराएका एजेण्डा र त्यसपछि का राजा फाल्ने अभियान र मधेश आन्दोलनका उपलब्धि हरुलाई बर्तमान संविधानले संस्थागत गरेको छ।  पूर्ण सहमतिका साथ् संबिधान जारि हुन नसक्नु दुखद हो तर झन्डै ९०% प्रतिनिधि द्वारा पास गरिएको संबिधान कुनै तमासा हैन।  यो नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि संबिधान बनाउने चाहना को सफल उदाहरण हो।

यो संबिधान विश्व कै प्रगतिशील सम्बिधानहरू मधे एक हो। यसले हरेक नेपाली जनतालाई सार्बभौम बनाएको छ अनि हरेक नेपाली नागरिकलाइ उनीहरुका हक अधिकार को प्रत्याभूति दिलाएको छ। समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली एउटा यस्तो बिशेसता हो जसले राज्यका तल्लो भन्दा तल्लो स्तरका जनताको पनि प्रतिनिधित्व आउदो नेपालको हरेक वर्ग र क्षेत्रमा सुनिस्चित गरेको छ।  पिछडिएका जातिको लागि आयोग बनाइ उनीहरुको स्तर उकास्ने पनि ब्यबस्था संविधानमै लेखिएको छ।

यति मात्रै होइन। दलित र पिछडिएका बर्गको लागि हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन सकोस भनेर नै आरक्षण र समानुपातिक व्यवस्थालाई पनि यो संविधानले बढावा दिएको छ। कुनै पनि दृस्टीकोणबाट हेर्दा यो संबिधान कुनै देशको भन्दा कम छैन, यो सबै नेपालीको लागि खुसि को क्षण हो। समाचारमा आए जस्ता च्यात्ने र जलाउने कुराहरु संबिधानलाइ नपढ़नेहरुले र नबुझ्नेहरुले मात्रै गर्न सक्छन।

तर मैले यति भनिरहदा यो पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि यो संविधानलाई लिएर कयौ गुनासा आयेकाछन।  जस्तै मधेसी र थारु जनताहरु बिषेशत संघिय मोडलमा खुस छैनन्।  यो भनिएको छ की नागरिकताको प्रावधान र निर्बाचन क्षेत्र को निर्धारणमा पनि उनीहरुका गुनासा छन्।

जहा सम्म संघिय मोडेलको कुरो छ त्यसबारेमा त संबिधान मै प्रस्ट लेखिएको नै छ की नेपालमा सात संघिय प्रदेश हुनेछन र सिमानाको बाडफाड चाही संबिधान लागु भैसके पछि बन्ने संघिय आयोगले निर्धारण गर्नेछ।  तसर्थ सिमानाको कुरालाई लिएर अहिले कसैले आन्दोलन चर्काउनु जरुरि देखिदैन। 

संघियताको प्रयोग नेपालमा पहिलो हो।  त्यहि भएर यहि मोडेल बनाए ठिक, यति वटा राज्य बनाए ठिक वा यो यो जिल्ला लाइ यो यो राज्यमा राखे ठिक भन्ने खालको कुनै निस्कर्ष सहितको कुनै एउटै बिचारमात्रै सहि हुन् सक्दैन। तसर्थ एक्स्पर्ट हरुलाई राखेर सबै राज्यलाई बराबरी श्रोत र साधन उपलब्ध हुने गरि राज्यको खाका कोर्नुको कुनै बिकल्प छैन। र यो बिकल्प आन्दोलन ले भन्दा बार्ता, सम्बाद र सहमतिले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

अब हेरौ नागरिकताको कुरा। नागरिकताको सवालमा नेपालको संबिधान २०७२ का प्रावधानहरु कुनै देशको कानुनको भन्दा कम छैन। नेपालमा जन्मिएको, हुर्किएको नेपालीलाई कुनै तवरले नागरिकता लिनमा बन्देज नगरिएको हुदा नागरिकताको सवालमा गरिएको बिरोध केवल बिरोध का लागि वा "बाहिरिया" लाइ खुसि गर्न को लागि गरिएको हो। नेपालको रास्ट्रियता लाइ घात गर्ने खालको प्रावधान संबिधानमा राख्न नसकिने हुदा नाजायज मागहरुलाई अस्विकार गर्नु भन्दा अरु कुनै बिकल्प नै छैन।

गुनासा जे जस्ता हुन्, जहाबाट आएपनि बार्ता र संवादले मात्रै त्यसको समाधान हुनसक्छ।  संबिधान आए लगत्तै भारतको रवैया र उसको ठाडो हस्तक्षेपलाइ नेपाली जनताले चुनौती दिनु जरुरि छ।  र सम्बाद नेपालभित्रै नेपाली जनताको बिचमा हुनु जरुरि छ जसले सबै खाले समस्याको हाल नेपाल भित्रै खोज्न सकोस। 

संबिधान भनेको गतिसिल दस्तावेज हो। यसले प्राण बोकेर आएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई सजीव मानिन्छ। त्यो सजीवताको बलियो पक्ष भनेको समयअनुसार यसलाई परिबर्तन गर्न सकिन्छ। आवस्यकता अनुसार यसमा थपघट गर्न सकिन्छ। त्यहि भएर अहिले सबै थोक नासिए जस्तो रुवाबासी गर्नु भन्दा आवस्यक पर्ने परिबर्तनका लागि बहस सार्थक देखिन्छ। आफ्ना घरका आगनमा कुनै "पडोसी" लाइ नाच्न उक्साउने कुनै पनि आन्दोलन को तुक छैन। अहिलेलाई नया संबिधान लाइ स्वागत गरेर अघि बढ्नु नै जायज देखिन्छ।