सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!

राजीब दहालको यो ब्लगमा लेखिएको लेख मिल्छ भने हाम्रो ब्लगमा पनि हालिदिए हुने भन्ने कुरा आयो. त्यही भएर उनको रिक्वेस्ट बमोजिम यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ.

सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!

म सोसल मिडियामा त्यति सक्रिय छैन. हुन कोशिस गरे तर सफल भैन. फेसबुकमा मेरो उपस्थिति सुन्यप्राय छ भने त्वीतरमा आक्कल झुक्कल देखा पर्छु. त्यहि पनि यता आउदा बहसहरु देखे मुख्यतया संसदले चुन्ने प्रम हुनेकी जनताद्वारा सोझै चुनिएको कार्यकारी (प्रम/रास्ट्रपति) भन्ने बिसयमा. मुलुक अहिले जटिल तर केहि होलाकी भन्ने आस बोकेर गुज्रिरहेको परिप्रेय्क्षमा मैले पनि यो “डिबेट” लाइ आफ्नो बुझाइको दायरामा रही टिप्पणी गर्ने कोसिस गरेको छु. सुझाब को अपेक्षा सहित!!

धेरै पछि केहि लेख्ने कोशिश गरेको छु. मेरो आर्गुमेण्ट चाही “सोझै निर्बाचित प्रम हुदैन है!” भन्ने धारको छ. किन म त्यसो भनिरहेको छु त्यसको लागि तल हेर्नुहोला.

सोझै निर्बाचित प्रधानमन्त्री – यो कस्तो रहर! कसको रहर!  

राजीब दहाल

नेपालको नया संविधानको मस्यौदा आयो र त्यसमा सुझाब लिने काम पनि “सफलतापुर्बक” नै सम्पन्न भएको छ। पत्रीकाहरुमा छापिएको रिपोर्ट अनुसार निम्न तिन बुदामा जनताको धेरै सुझाब आएको छ: १. नेपाल हिन्दु रास्ट्र हुनुपर्ने, २. सिमासहितको संघियता को घोसणा गरेर संबिधान जारी हुनुपर्ने, ३. प्रत्यक्ष निर्बाचित सरकार प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने।

आज मैले तेश्रो बुदामा केहि टिप्पणि गर्ने जमर्को गरेको छु।

तेश्रो बुदा हो: “प्रत्यक्ष निर्बाचित सरकार प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख”

प्रत्यक्ष निर्बाचित सरकार प्रमुख/कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बारेमा बहस सुरु गर्नु अघि अहिलेको मस्यौदा को प्रावधान हेरौ। अहिलेको संबिधान मस्यौदा मा भाग ७ ले “संघिय कार्यपालिका” लाइ समेटेको छ। यस अन्तर्गत का प्रावधान हरु २०४७ को संबिधान वा अन्तरिम संबिधान २०६३ भन्दा खासै भिन्न छैनन्। जस अनुसार कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई रास्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ।  यो पृष्टभूमि मा कतिपय जनताको र राजनीतिक पार्टीको माग चाही “जनता द्वारा शिधै चुनिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ” भन्ने छ। यस्तो तर्क गर्ने हरु भन्ने गर्छन सरकारले स्थायित्व पावोस भन्ने उनीहरुको चाहना हो र उनीहरुका अनुसार अहिलेको आवस्यकता यहि हो।

अब प्रश्न यो उठ्छ की के जनताद्वारा सिधै चुनिएको प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुख (प्रम) ले सरकार र कार्यकारी लाइ स्थायित्व दिन सक्छ? के यो नेपालको राजनीतिक बिकृतिको “रामबाण” साबित होला त?

यो मुद्दामा प्रवेश गर्नुपुर्ब एकपटक बिकसित प्रजातान्त्रिक देशका चालचलन पनि हेरौ। संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारतमा लगभग ७० बर्ष बाट संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने ब्यबस्था छ। सोहि ब्यबस्था छिमेकी पाकिस्तान र बंगलादेशमा छ। अझै नजिकको छिमेकी र साउथ एसियाको कान्छो प्रजातन्त्र भएको देश भुटानमा पनि संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राजाद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायत र युरोपका अन्य थुप्रै रास्ट्र जस्तै नर्वे, जर्मनी, इटाली आदिमा पनि “पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी” कै हाली मुहाली छ। र “वेस्टमिनिस्टर मोडेल” कै प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाइएको छ।

त्यस्तै विश्वमा सोझै जनता द्वारा चुनाबमा बिजयी गराएर कार्यकारिणी अधिकार बिजयी रास्ट्रपति वा सरकार प्रमुखलाई दिने देशहरु पनि छन्।  उल्लेखनीय नामहरु संसारको शक्तिशाली रास्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, केहि ल्याटिन अमेरिकी देशहरु जस्तै ब्राजिल, हाम्रा नजिकका देशहरु अफगानिस्तान, बर्मा र माल्दिभ्स आदि छन्।तर प्रजातन्त्रको अधिकतम बिकास भएको देशको उदाहरण लिने हो भने केवल अमेरिका मात्र यस्तो देश हो जहा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्बाचित रास्ट्रपति वा सरकारप्रमुख चुनिने ब्यबस्था छ।  अन्य सबै बिकशित र विकासोन्मुख, आधुनिक राज्यहरुमा संसदद्वारा प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुख चुनिने ब्यबस्था छ। कस्तो ब्यबस्था अपनाउने भन्ने बारेमा यो हाम्रो लागि एउटा “पोइण्टर” हुन सक्छ।

संसारका सबै देशका प्रजातन्त्रका सफलता र असफलता को अध्ययन गर्न ता साध्य छैन तर सके जतिको अध्ययन गर्ने हो भने के कुरामा एकमतता हुञ्छ भने कुनै पनि शाशन पद्धति दोष रहित हुन सक्दैन। छैन त्यस्तो ब्यबस्था संसार मै अहिले सम्म। त्यस्तो कुनै राजनीतिक बिचार छैन जसको “काउण्टर” नहोस। आधुनिक राजनीतिक शाश्त्रको बिकास गरेको श्रेय जाने “प्लेटो” का आफ्नै चेला “एरिस्टोटल” ले आफ्नै गुरुको बारेमा कडा टिप्पणी हरु गरेका थिए उसबेलामा। एउटामा गुण मात्रै देख्ने र अर्को मा अवगुण मात्रै देख्ने हो भने “मेरो गोरुको बार्है टक्का” भने सरह मात्रै हुनेछ।  तसर्थ कुन शासन पद्धति लाद्ने भनेर बिचार गर्दा के अहिलेको पद्धतिमा सुधार गर्न सकिदैन भन्नेमा पनि गहिरो ध्यान जानु आवस्यक छ। ल्याउन खोजेको नया पध्दतीमा अहिलेको भन्दा बढी दोषहरु ता छैनन् भनेर सोच्नु अझै बढी जरुरि छ।

अब यति भूमिका बाढी सकेपछि मूल प्रश्नमा छिरौ है।

के जनताद्वारा चुनिएको रास्ट्रप्रमुख चाही सधै “राम” नै हुनेहुन? कि कतै “दुर्योधन” र “दुषाशन” ले पो बाजी मार्नेहुन की? अनि यस्ता पछिल्ला प्रकृतिका आए भने तिनलाई तह लाउने सभा कतै “हस्तिनापुर” को झैँ हुने ता हैन जहा “द्रौपदी” सारी खोलिदा पनि “बिदुर” र “भिष्म” जस्ताले पनि केहि गर्न सकेका थिएनन्। स्थिरताको कामना गर्नेहरुले यस्तो प्रश्न पनि कहिलेकाही आफुले आफैलाई गर्नु जरुरि छ।

नेपालको अहिले सम्मको प्रजातन्त्रको अनुभब हेर्ने हो भने “संसदीय प्रजातन्त्र” ले नेपाललाई कुनै उप्प्लो तहमा त पुर्याउन सकेन। तर यसले प्रजातन्त्रको आडमा कसैको तानाशाह बन्ने चाहना थियो भने त्यसलाई कुनै हालतमा मलजल गरेन। प्रजातन्त्रमा कुनै गतिलो प्राप्ति नभए पनि, प्रजातन्त्रको “मिस-युज” गरेर देश र समाजलाई हानी गर्ने तत्वहरुले यो बुझे की प्रजातन्त्र को कभरमा यो सम्भब छैन। यसलाई थोरै भए पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।

अब हेरौ “जनताद्वारा सोझै चुनिने सरकार प्रमुख” ले ल्याउने चुनौतिहरु:

यस्तो कार्यकारी प्रमुखले स्थायित्व ल्याउछ भन्ने तर्क पेश गर्ने हरु यो कुरामा प्रस्ट छैनन् कि कसरि त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख हुदैमा स्थायित्व आउछ भन्नु सम्भब छ।यदि कार्यकारी प्रमुख एक पार्टीको तर साम्सदहरु चाही अरु भिन्न भिन्न पार्टीका बिजयी हुने हो भने त्यस्तो प्रम लाइ कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।उसका कुनै पनि नितीहरु संसदले अनुमोदन नगर्दिने अवस्थाले कुसाशन मात्रै जन्माउदछ। सोझै चुनाबबाट प्रम चुन्ने व्यबस्थाको सबै भन्दा ठुलो कमजोरी र अत्यन्तै घातक कमजोरी नै यहि हो। राजनीतिक जानकारहरु पनि यो मान्दछन कि यस्तो व्यवस्थाले संसद र प्रधानमन्त्री बीच अनावस्यक “फ़्रिक्शन” बढाउदछ। एकले अर्कालाई काबुमा राख्ने खेल सुरु हुने र जुन कामका लागि यी व्यक्तिहरु निर्बाचित भएका हुन्, त्यस्तो बिसयमा यिनीहरुको ध्यान कम जाने सम्भावना हुन्छ। २०१४ को डिसेम्बरमा थाइल्याण्डमा यस्तै खालको प्रोपोजललाइ त्यहाको संबिधान बनाउने समितिले सोझै निर्बाचित सरकार प्रमुखले “समस्या जन्माउने डर” ले खारेज गरेको थियो भन्ने कुरा हाम्रो लागि उदाहरण हुनसक्छ।

उ चुनिएको पहिलो दिनदेखि नै “लेम-डक” हुने सम्भावना छ। अनि हामीले खोजेको प्रम ५ बर्ष “लेम-डक” हुने अवस्था आउने ब्यबस्था कसरी राम्रो हुन सक्छ? नेपालको गएको दुइवटा चुनाबको नतिजालाई हेर्ने हो भने यस्तो खालको चुनाबी नतिजा आउन सक्ने सम्भावना केवल कल्पनाका कुरा होइनन। संसदले कार्यकारी चुन्ने व्यवस्थाबाट सोझै प्रम चुन्ने ब्यबस्था गरेको इजरायलले ९ बर्ष (१९९२-२००१)मै निर्बाचन पद्धति लाइ परिबर्तन गर्न बाध्य भयो। अहिले इसरायलमा संसदले नै प्रम चुन्दछ। यो अर्को उदाहरण हो सोझै प्रम चुन्ने ब्यबस्था गलत भएको।

त्यस्तै त्यसरी बिजयी भएको प्रम चाही सर्बगुण सम्पन्न वा सबैभन्दा राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेण्टी छैन। “सोझै चुनिने कार्यकारी” का क्रिटिक हरु भन्छन, यस्तो चुनाबले त केवल “पपुलारिटी कन्टेस्ट” लाइ जन्माउछ। मान्छे योग्य छ छैन भन्दा पनि को धेरै “पपुलर” र चिनिएको छ समाजमा उ कार्यकारी बन्ने लगभग निश्चिन्त हुन्छ यस्तो चुनाबको पछि लाग्ने हो भने भन्ने उनीहरुको तर्क छ। अगर कुनै “सेलेब्रेटि”लाइ प्रम देख्ने चाहना हो भने चाही यो चुनाबी बाटो उत्तम हुनेछ।

कुन बाटो रोज्ने त?

अहिले एक प्रकारको प्रचार चलिरहेछ कि सोझै निर्बाचित प्रमको व्यवस्थाले स्थायित्व आउने, शक्तिशाली प्रम हुने, बिकासका काम द्रुतगतिमा हुने आदि इत्यादि। तर अन्य देशका अनुभबले यी प्रचारहरु सहि होइनन भन्ने देखाएको छ। यस्ता खालका मागहरुलाई बेलायत, भारत, जापान र थाइल्याण्ड मा अस्विकार गरिएको छ। र यी देशहरुमा संसदीय प्रजातन्त्र र संसदले प्रम चुन्ने व्यवस्थालाई नै मजबुत र सुधार गरिएको छ। हामीसग पनि यहि एउटै उपाय छ: जनताले संसद चुन्ने, संसदले प्रम चुन्ने र प्रमलाई देश, जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने। सुधार यहि ब्यबस्था भित्रै छ, र भित्रै खोजिनुपर्छ।

”

राजीब दहाल (@rajibdahal / rajib.dahal@gmail.com )

लेखक वकिल हुन्.